काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सांसद दलका काम बढी खटिँदा संसदीय समितिका काम प्रभावित भइरहेका बताएका छन् । संसद्को विधायिकी भूमिकामाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला ठूला दलका सांसद भने समितिमा आउनै छोडेपछि ‘मिनी संसद्’ का काम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका अघिल्ला दुई अधिवेशनमा निकै कम विधेयक दर्ता भएका र पारित भएका विधेयकको सङ्ख्या नगन्य भएपछि संसद्को प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेको छ । विधायिकी भूमिकासँगै जनताका गुनासा सुन्नु र जनजीविकामा देखिएका समस्याका गाँठा फुकाउनु पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो । यी दुवै भूमिकामा सांसदहरू कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद् मात्र नभई संसदीय समितिले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको सांसद सिंह स्वीकार गर्छन् ।
“म सभापति रहेको समितिमा धेरै सांसद नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका हुनुहुन्छ । उहाँहरू आफ्ना दलका कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा समितिका काम प्रभावित भइरहेका छन्”, उनी भन्छन्, “बहुमत उहाँहरूको छ तर १५ दिन, महिनौँसम्म कुनै बैठक नराख्नु भन्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा समितिका कार्यसम्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? अहिले कुनै पनि समितिमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने अवस्था छैन । सबै समितिमा यही गुनासो छ ।”
गत कात्तिक १६ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय समितिले गति लिन सक्नुपथ्र्यो । समितिमा दर्ता भएका उजुरी तथा गुनासा सम्बोधनका साथै विधेयकमाथिको छलफलमसमितिले चलाउन सक्नुपथ्र्यो तर सांसदहरू समिति बैठकमै आउन छोडेपछि काम प्रभावित भएको सांसद सिंहले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट निर्वाचित सांसद सिंहको बुझाइमा संसद् चलेको बेला पनि सांसदहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न र निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । संसद्मा दलको छाया देखिने गरेको उनी बताउछन् ।
“कुनै विषयले संसद्मा प्रवेश पाइसकेपछि संसद्मै छलफल भएर छिनोफानो हुनुपथ्र्यो तर ठूला दलका शीर्ष नेताले एउटा कोठामा बसेर सहमति गरेपछि ती दलका सबै नेताले त्यसैलाई मान्नुर्छि भन्छन् । दलहरूको छाया संसद्मा देखिन्छ”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उनी भन्छन्, “संसद्मा साना दलका आवाज सुनिँदैन । विवादित प्रकृतिका कानुन निर्माणमा पनि ठूला दलले हालीमुहाली गर्छन् । हामी लाचार छौँ ।”
संसदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नतर्फ सबै सांसदको ध्यान जानुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुँगाको लडाइँ देखिन थालेको सांसद सिंह बताउछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा सुन भित्रिएको प्रकरण, पशुपतिको जलहरी प्रकरणलगायतका विषय संसद्मा छलफलका लागि आउँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइँले लामो समय संसद् बन्धक बन्नुपरेको उनले स्मरण गरे ।
“अनेक काण्डका नाममा संसद् चल्न दिइएन । तर ठूला दलहरुले आफू–आफूबीच सहमति गरेपछि संसद्को अवरोध हट्यो । कसैलाई कुनै आरोप लागेपछि सदन मै छिनोफानो हुनुपथ्र्यो । तर ठूला दलहरुले आफूखुसी र आफू अनुकूल हुने गरी ती विषय मिलाए”, सांसद सिंहको आरोप छ ।
विधायिकी भूमिकामा मात्र नभई जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा पनि संसद् संवेदनशील र जिम्मेवार हुन नसकेको सांसद सिंह बताउछन् । सरकार आफैँले वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु त्यसैको उदाहरण भएको उनले बताए ।
“बजेटमा हरेक प्रदेशको राजधानीमा ठूला अस्पताल, हरेक प्रदेशमा चक्रपथ बनाउने योजना छन् । किसानलाई समयमै बीउबिजन र मल उपलब्ध गराउने भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको छ तर घोषणा भएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त छ । ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया अघिबढ्न सकेको छैन”, सांसद सिंह भन्छन्, “सरकार आफैँले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन । आयातित सागपात र फलफूलले बजार कब्जा गर्दा किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी सरकारले गरेको छैन । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म चलिरहने ?”
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कति योजना र कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो ? र कतिको सकियो ? भनेर पूर्वाधार विकास समितिले प्रश्न गर्दा सरकारले त्यसको जवाफ दिन नसकेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले विकास–निर्माणका काममा विभेद गरेको र आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको उनको आरोप छ । चालु आवको बजेट विनियोजनमा पहुँचवाला सांसदको हालीमुहाली भएको विषय सत्तापक्षकै सांसदले पनि संसद्मा उठाएका थिए । सांसद सिंह पनि चालु आवको बजेट विनियोजनको ठूलो हिस्सा सत्तापक्ष ठूला नेताको जिल्लामा गएको दाबी गर्छन् ।
सुशासनका सवालमा पनि सरकार चुकेको आरोप सांसद सिंहले लगाए । आर्थिक अनियमिततामा पनि राजनीतिक दल मुछिन लागेको सांसद सिंहको भनाइ छ । “सञ्चारमाध्यमले विभिन्न घोटाला र अभियमितता सार्वजनिक गरेका छन् । यदि ती घोटाला झुटा हुन् भने सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा र गलत सूचना दिनेलाई कारबाही गर्न किन सक्दैन”, उनी प्रश्न गर्छन्, “एनसेल प्रकरणमा एक जना सांसदले सरकारमा रहेका दल र केही व्यक्तिको संलग्नता भनेर आरोप लगाइरहनुभएको छ । यदि त्यो झुटो हो भने सरकारले ती सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्यो ।
संसद्को प्रभावकारिताका लागि सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ । “संसद्लाई नतिजामुखी बनाउन सांसदको मात्र होइन सरकारको पनि दायित्व हुन आउँछ । सरकारले विधेयक सही ढङ्गले ल्याउन सक्नुपर्यो, ‘बिजनेस’ दिन सक्नुपर्यो तर संसद्मा सत्तामा रहेका दलको बोलवालाजस्तो देखियो”, उनी भन्छन् ।
पुराना र लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेका दल तथा तिनका नेताभन्दा नयाँ दल र नेताले संसदीय अभ्यासको परिपालनामा परिपक्वता देखाएको बुझाइ पछिल्लो समय आम मानिसमा बन्दै गएको छ । पुराना दल र सांसदले संसदीय अभ्यास र सांसदको भूमिका तथा जिम्मेवारी सिकाउने भन्दा पनि त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर स्वार्थ केन्द्रित क्रियाकलाप बढी गर्न थालेको आरोप सांसद सिंहको छ । “नयाँ आएका सांसदलाई सही मार्ग देखाउनुपर्ने ठाउँमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उहाँहरु आफैँ गलत बाटो लिइरहनुभएको छ,” उनले दुखेसो गरे ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्यो । यो एक वर्ष अवधिमा संसद्को, सरकारको र आफ्नोसमेत समीक्षा गर्दा सन्तोष गर्ने धेरै ठाउँ नरहेको उनको बुझाइ छ तर सरकारले जनचाहना पूरा गर्ने प्रयास भने गरेको उहाँलाई लागेको छ । यद्यपि त्यो पर्याप्त नभएको उनी बताउछन् ।
