काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।
सांसदसँग रासस संवादमा सार्वजनिक सुनुवाइ समिति र दिगो विकास समितिको सदस्यसमेत रहेका सांसद रायमाझीले समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले अटेर गरेको अनुभव सुनाए । “संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले नसुनेजस्तो गर्ने रहेछ”,उनले भने ।
उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा दुवै सदनका समितिहरूले दिने निर्देशनमा दोहोरोपनाले अन्योल सिर्जना गरेको छ । “एउटै विषयमा धेरै समितिले दोहोरो सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । कुन विषयमा कुन समितिले कसरी सरकारलाई निर्देशन दिने पनि स्पष्ट छैन”, उनले भने, “एउटै विषयमा तीन–चारवटा समितिले बेग्ला–बेग्लै खालको निर्देशन जारी भएको छ । त्यसले गर्दा मन्त्रीहरूलाई पनि अन्योल र काम गर्न अप्ठयारो भएको हुनसक्छ ।”
राजनीतिसँगै चलचित्र निर्माण र व्यवसायसम्बन्धी अनुभव राख्नुहुने नेपाली कांग्रेसका नेता रायमाझीले विसं २०३६, २०४२ र २०४६ मा जेल जीवन बिताए । विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका सांसद रायमाझीको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ । छ वर्षको लामो संसदीय अभ्यासबाट बिदा लिने समय नजिकिँदै गर्दा उनले भने, “म राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दोषबाट मुक्त भएर बिदा हुँदैछु ।”
राससको थप जिज्ञासामा सांसद राजयमाझीले स्पष्ट पार्दै भने, “राजनीतिक दलका नेता, नेतृत्व र सांसदको प्रवृत्तिमा दोष लाग्दै आएको छ । त्यो कङ्लक बोकेर जानुपर्ने अवस्था छैन मेरो जीवनमा । नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले गर्ने अनियमतिता, भ्रष्टाचार, कर्मचारीको सरुवा गर्ने दोषबाट जोगिएको छु ।”
उनले संसदीय अभ्यासभित्र जनप्रतिनिधिलाई काम गर्दैनन् भन्ने आरोप लागिरहेको बेला आफूले विधायिकाको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । कांग्रेसका नेता एवं सांसद रायमाझीसँग सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकाको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्न आफू कहिल्यै नचुकेको उनको भनाइ छ ।
“नेपाली कांग्रेस सत्तापक्ष हुँदा मचाहिँ प्रतिपक्षजस्तो भूमिकामा रहे”, उनले भने, “आफ्नै गठबन्धनको सरकारमा पनि सरकारले गरेका गल्ती औँल्याउने, सरकारलाई संविधानले दिएको बाटो मिचेर नहिँड्न पटक–पटक सचेत गराउने, अनियमितता र महँगी नियन्त्रण एवं नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट चुक्नहुन्न भन्ने विषय उठान गर्यौँ ।”
उनका अनुसार कानुन निर्माणमा सदन होइन, सरकार असफल भयो । सरकारसँगै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न असमर्थ रहेको सांसद रायमाझीको बुझाइ छ । “कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकारले टेबुल गर्नुपर्ने हो तर त्यसमा सरकार चुकेको छ । तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले त्यतातर्फ त्यति चासो दिएनन् कि ?”, उनले भने, “प्रतिपक्ष हुँदा ती कुरा उठाउने तर आफू सरकारमा गइसकेपछि जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन ।”
माथिल्लोे सदनले गरेको गैरसरकारी विधेयकको अभ्यासलाई स्मरण गर्दै उहाँले यस्ता विधेयक पास गर्न सरकारबाट असहयोग हुने आफ्नो अनुभव सुनाए ।
“दुई वटामात्र गैरसरकारी विधेयक ल्यायौँ । तर वास्तवमा सत्तापक्षले गैरसरकारी विधेयक चाहँदैन । गैरसरकारी विधेयक ल्याउँदै आउँदा सरकारले आफ्नो ‘पर्फमेन्स’ कम भएको देख्ने डरले प्रोत्साहन गर्न सकेको अवस्था छैन”, उनले भने, “प्रतिपक्षलाई मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदलाई पनि सरकारले यस्ता विधेयक रोक्नका लागि पार्टीगत छलफलबिना किन ल्याएको भनेर प्रश्न गरिन्छ ।”
सांसद रायमाझीले प्रतिनिधिसभाका सांसदले राष्ट्रियसभाका असल संसदीय अभ्यासलाई सिक्दै अवलम्बन गर्नपर्ने सुझावसमेत दिए । उनले भने, “राष्ट्रियसभाले तीनवटा विधेयक पास गर्दा प्रतिनिधिसभाले एउटा मात्र विधेयक पास गर्यो । हाम्रा अध्यक्षले तय गर्नुभएको समयमै बैठक सुरु हुन्छ । ११ बजेर एक मिनेटमा तय भएको बैठक सोही समयमा बस्छ, प्रतिनिधिसभाले यो सिक्नुपर्छ ।”
छ वर्षको संसदीय अभ्यासमा सधैँ सबै सांसद स्वतन्त्र नहुने उनको अनुभव छ । सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्ने कारण भूमिका प्रभावकारी बनाउन चुनौती भएको उनले स्वीकारे ।
“हामी पार्टीगत हिसाबले पनि आएका छौँ । संसदीय भूमिकासँगै पार्टीगत जिम्मेवारी छन् र पार्टीको ह्वीप पनि लाग्छ । अनियमितता, भ्रष्टाचार र सरकारले डेलिभरी नदिएको कुरामा बोल्न सक्छौँ तर कति कुरा पार्टीगत कुरालाई मान्नपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “राष्ट्रियसभाको आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । सबै आउने सांसदहरू पार्टीको मतबाट आउने हुन् । यो सभा एक्लै गएर बैग्लै कुनामा बस्न सक्दैन । पार्टीका टिकट पाएर आएका जनप्रतिनिधिले मत पनि पार्टीगतरूपमा पाएर आउने हुँदा त्यहाँ सांसद सधैँ स्वतन्त्र हुन सक्दैन ।”
सांसद रायमाझीले सांसदको भूमिकाबाट बिदा भएपछि पनि लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनमा आफ्नो समय व्यतित गर्ने बताए । रासससँग आफ्नो आगामी योजना सुनाउँदै उनले भने, “लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनमा केन्द्रित हुनेछु । सङ्गठन विस्तारको सिलसिलामा जनताको गुनासो सुन्ने र गाउँ जाने पनि गरिरहेको छु । जानेको कुरा आदान–प्रदान गर्ने कामलाई जारी राख्नेछु ।”
