काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ । सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।
सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुका साथै सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।
सुनुवाइका लागि समिति बैठकमा उपस्थित श्रेष्ठले आफ्नो १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतमा एउटा संयुन्त्रको स्थापना गर्ने जनाएका छन् ।
फैसला कार्यान्वयन नभएका ठाउँमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, त्यसको पालना नगर्नेलाई सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनाउने र बढी फैसला कार्यान्वयन नभएका जिल्लामा नेपाल प्रहरीसहितको परिचालनबाट कार्यान्वयन अभियान सञ्चालन गर्ने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत विकासबारे उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी दश वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनेदेखि मुद्दाको फैसला गर्ने बाहेकका न्याय सम्पानसम्बन्धी काम कारबाहीमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोगको सम्भाव्यताको अध्ययनसम्म उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेरहदका कारण गत साउन २० गते अवकाश पाएपछि संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय सुनवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
यस्तो छ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको न्यायपालिका सुधारको विशेष कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)
