फाइल फोटो
काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा बेमौसमी बहस गरिनु आपत्तिजनक र रहस्यमय भएको स्पष्ट पारेको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली सेनाको भूमिकामाथि बेमौसमी बहस नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन् । राप्रपाले नेपाली सेनाको विषयमा अकारण निरर्थक बहस सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
राप्रपाले सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा भएको बहसप्रति आपत्ति जनाउदै उक्त बहसलाई ‘बेमौसमी’को संज्ञा दिएको हो । राप्रपाले कुनै पनि देशको सैनिक संगठन भूराजनीति र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि देशको सैनिक संगठन भूराजनीति र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने भएकाले नेपाली सेनालाई आफ्नो दायित्वबाट विमुख गर्न-गराउन एवं मनोबल गिराउने कुनै पनि प्रयासलाई राप्रपाले किमार्थ स्वीकार गर्दैन। नेपाली सेनाको भूमिकाउपर बेमौसमी बहस गरिनु दुःखद र आपत्तिजनक छ ।’
राप्रपाले योजनाबद्ध रुपमा स्वघोषित बुद्धिजीवी तथा केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूबाट नै नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने र सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना जस्ता विषयहरूमा बहस चलाउनु रहस्यमय, अनुचित र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएको छ ।
राज्यको आर्थिक भार घटाउने प्रशस्तै उपायहरू विद्यमान रहेको भन्दै राप्रपाले बहसका निम्ति आफूहरू तयार रहेको बताएको छ । ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र एकताको पक्षमा इतिहासको कठिनतम कालखण्डमा समेत प्रतिवद्ध रहेको नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने गरी बहस केन्द्रित गरिनु हुँदैन। नेपालको एकीकरणदेखि विश्वमा शान्ति कायम गर्ने कार्यमा समेत अलग पहिचान बनाएको छ । तसर्थ सेनाको संख्या कटौतीको बेमौसमी बहसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सेनाको संख्या कटौतीको बहसलाई अन्त्य गरी बलियो, अनुशासित र गौरवशाली संस्थाको रुपमा नेपाली सेनालाई अक्षुण्ण राख्न राप्रपाले आह्वान गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि सेनाको संख्या घटाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
सेना र प्रशासनिक क्षेत्रको संख्या घटाउन विषयमा अप्रिय नै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने उनले तर्क गरेका थिए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गरेर सेनाको आकार घटाएर राज्यको खर्च घटाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
वाग्लेले संसदमा संख्या घटाउन राखेको प्रस्तावलगत्तै सामाजिक सञ्जालबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमले समर्थन गरेका थिए । यस्तै रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि प्रतिनिधिसभामा सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित भएर एमालेकै सांसदको भूमिकामा रहेकी विमला पौडेल राईले सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारको धारणा समेत माग गरेकी थिइन् ।
पौडेलले मुलुकभित्र लडाइँ नभएको र बाह्य शक्तिसँग जुध्ने क्षमता पनि नभएकाले सैनिक संख्या कटौती गरी मुलुकको ढुकुटी बचाउनुपर्ने तर्क गरेकी थिइन् । यसरी सांसदहरु वाग्ले र राईले ‘सेनाको आकार घटाउनुपर्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला विवादमा तानिएको छ ।
रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या घटाउने नेपाल सरकारको कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै प्रधानसेनापति शर्माले पनि संख्या कटौती गर्ने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
मुख्यत: सांसदद्वय वाग्ले र पौडेलको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक संजालदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाज अगुवाहरु र सेनाकै पूर्व अधिकारीले समेत चर्को आलोचना गरेका छन् ।
यस्तो छ राप्रपाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति
