काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना र अस्तब्यस्त अबस्थामा रहेको यातायात क्षेत्रमा तीन महिनाभित्र गुणात्मक सुधार भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात ब्यवस्था विभागमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नीतिगत र ब्यवहारिकरुपमा ठुलो सुधार देखिएको छ ।
मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सय दिनअघि पदभार ग्रहण गर्दा यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सय दिनभित्र यातायात क्षेत्रका १३ नीतिगत र ब्यवहारिक सुधार गरेका छन् ।
यसअघि चालक अनुमति पत्र पाँच पाँच बर्षमा नविकरण गर्ने प्रावधान थियो ‘त्यसलाई सुधार गरेर अब दश दश बर्षमा नविकरण गर्ने ब्यवस्था गरेका छौ’, मन्त्री ज्वालाले भने । पाँच बर्षीय नविकरणको ब्यवस्था हटाउन सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०५० संशोधन गर्न नेपाल कानुन सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पठाइएको छ ।
त्यसैगरी नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरु नेपालमै दर्ता नहुँने अब्यवहारिक कानुनी ब्यवस्था थियो । त्यसलाई सुधार गर्न सवारी साधन तथा यातायात ब्यवस्था नियमावली २०५४ र कार्यविधी २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वय गरिएको छ । ‘अब्यवहारिक नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन भएपछि नेपालमा बनेका सवारी साधन नेपालमा दर्ता र सञ्चालनमा आएका छन् । यही प्रावधानमा यात्री जस्ता सवारी साधनहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएका हुन्’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
चालक अनुपति पत्रका लागि सवै परीक्षा उर्तिण गरेका तर स्मार्ट कार्ड नपाएपछि ठुलो जनगुनासो थियो । ‘गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड छपाईको ब्यवस्था गर्दैछौ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने‘स्मार्ट कार्ड छपाई मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ र यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाख थान स्मार्ट कार्ड केही समयमै आउँदैछन् ।’ थप १५ लाख खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । स्मार्टकार्ड छपाई भएको जानकारी एसएमएसबाट गरिने भएको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन, नविकरण बर्गथप, राजश्व भुक्तानी बिद्युतिय माध्यमबाट शुरु गरिएको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा यातायात ब्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको छ । ‘अबको एक महिनाभित्र सवै प्रदेश कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिदैछ, यसले सेवाग्राहीलाई सुविधामात्र दिने छैन, विचौलिया र यायायात कार्यालयको भीड पनि अन्त्य हुनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विधुतिय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मा इन्जिनियरिड अध्ययन संस्थानलाई दिइएको छ । पेट्रोलियम सवारी साधन नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण हुने भएका छन् । यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अन्तरप्रदेश सवारी साधनको भाडादर समायोजन गरिएकको यातायात ब्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको सरसफाइ र सम्बद्ध कर्मचारीहरुको ब्यवहारलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यविधिमा पनि संशोधन गरिएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालक कार्यविधि २०७७ सवै प्रदेशमा लागु गरिएको छ । पछिल्लो कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ देखि लागु भएको छ ।
राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरमा ल्याउने गरी संघिय कानुनमा सुधार गर्न काम पनि भइरहेको छ भने इम्वोष्ट नम्वर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने कानुनी ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
