काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले आज बुधबार खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
संविधानकै विषयमा प्रश्न उठाउँदै युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज भएको हो । युवराजले गत जेठ १० गते निर्वाचन आयोगसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । राहदानी दुरुपयोग लगायतका विषय उठाउँदै रिट निवेदनमा रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासले नै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । त्योबेला सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।
यससँगै विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस नगरी नेपाली नागरिकता लिएको दाबीलाई पनि सर्वोच्चले गलत ठहर गरिदिएको हो । लामिछाने यसपटक भने संवैधानिक इजलासबाटै राहत पाएका छन् ।
