७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन, प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको बाटो खुल्यो


प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको नाम टुंगिएपछि आइतबार समितिले पूर्णता पाएको हो ।

राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध गराएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव गरेका नाम सभाले अनुमाेदन गरेकाे हाे ।

उक्त समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरी देवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गरी ४ जना सदस्य रहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट पदम गिरी, महेश कुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम गरी ४ जना नै सदस्य रहेका छन् ।

त्यस्तै सो समितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट पशुपति शम्शेर जबरा, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश अधिकारी रहेका छन् ।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट कांग्रेसका रमेशजङ्ग रायमाझी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा वैशाख १३ गते नै मनोनीत भइसकेकोले उक्त समितिले आज आइतबार समितिले पूर्णता पाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । संवैधानिक परिषद्‍ले गत वैशाख २५ गते नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अव उक्त समितिले पूर्णता पाएसंगै प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको बाटो खुलेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !