काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती कर्मचारी सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आफू दृढताका साथ लागि परेको जानकारी दिएका छन ।
सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बैठकका विभिन्न समयमा उठाएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मन्त्री मोदीले आफूले सो मन्त्रालय सम्हाल्दा देखि नै संघीय निजामती विधेयक निर्माण र सुशासानका बिषयमा विशेष ध्यान दिंदै आएको बताए ।
सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी दिंदै मन्त्री मोदीले संघीय निजामती विधेयक निर्माणका लागि सम्बद्ध पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल गरि अहिले विधेयकको मस्यौदालाई राय सुझावका लागि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि सदनलाई जनकारी दिए ।
मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गरिसके पछि सो विधेयकलाई लोक सेवा आयोगमा पठाईने र लोकसेवाबाट आए पछि छिट्टै विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गरिने पनि मन्त्री मोदीले बताए ।
कर्मचारीको सरुवा साउन भद्रौमै गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिंदै मन्त्री मोदीले कर्मचारीहरु सरुवा गरिएको ठाउँमै नजाने र स्थानीय तहले पनि आफू अनुकूलको कर्मचारी नपरेको खण्डमा हाजिर गराउनै नमान्ने परिपाटीले गर्दा अहिले समस्या उत्पन्न भइरहेको पनि बताए ।
पठाएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण समेत सोध्ने काम समेत गरिएको र स्थानीय तहमा हाजिर हुन नगराएका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिएको पनि सदनलाई जानकारी दिंदै मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन एउटा पेचिलो बिषय पनि भएको बताए ।
संघीय निजामती ऐनकै अभावमा संघीयता लागू गर्न समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको बिषयमा आफू जानकार बताउँदै मन्त्री मोदीले संघीय निजामती विधेयक सदनमा छिटो पेश गर्नकै लागि आफूले ‘डे वन’देखि नै काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
७ सय ५३ स्थानीय तह पहिले २४१ ठाउँमा निमित्त प्रशासकीय अधिृकत रहेकोमा अहिले ६० वटा तहमा कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत पठाइसकिएको सदनलाई जानकारी दिंदै मन्त्री मोदीले गाउँपालिकामा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगर र महानगरपालिकामा सहसचिव प्रशासकीय अधिकृत हुनु पर्ने भए पनि अझै सो अनुसार कर्मचारीहरुको समायोजन भइनसेको बताए ।
मन्त्री मोदीको जवाफको सम्बन्धमा सांसदहरुले थप स्पष्टिकरण माग गर्दै पुरक प्रश्न समेत गरेका थिए भने मन्त्री मोदीले पूरक प्रश्नको समेत जवाफ दिएका थिए ।
