काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले गठबन्धन सरकारको भूमिका र स्वयं सदनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा विभिन्न दलका सांसदहरुले गठबन्धनका नेताहरु भ्रष्टचार विवादमा मुछिएको भन्दै जवाफदेहिता र पादर्शिताको माग गरेका हुन् ।
सांसदहरुले सरकारले जनपेक्षाअनुसार काम नगर्दा उत्पन्न नैराश्यताप्रति गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पदम गिरीले सङ्घीय संसद्बाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, “आज पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको ९१ दिन भइसकेको छ । यस बीचमा जम्मा २१ वटा बैठक बस्यो तर उपलब्धि के भयो त ? एउटा ऐन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ ।”
सांसद गिरीले उहाँले देशको आर्थिक अवस्था, अलपत्र ठूला आयोजना, बैंकको महङ्गो ब्याजदर र मलको मूल्यवृद्धिका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । “रासायनिक मल ल्याउनका लागि सरकारले पैसा नभएको बाहनामा मूल्यवृद्धि गर्दैछ । यो दुःखद् कुरा हो”, उनले भने । उनले वर्तमान सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही नहुँदा आमजनतामा निराशा बढेको बताए ।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले बन्द अवस्थामा रहेको उत्तरी नाका कूटनीतिक पहलबाट तत्काल खुला गर्न आग्रह गरे । उनले भने, “उत्तरी नाका चार वर्षदेखि यी बन्द अवस्थामा छन् । यी नाकाबाट हुने व्यापार देशव्यापीरुपमा अवरुद्ध भएको छ ।”
“दार्चुलाको एउटा प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रालयलाई हारगुहार गरिरहेको अवस्था छ । छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक पहलबाट यी नाका सञ्चालनमा आओस्, म आग्रह गर्दछु”, उनले भने । मौसमी नाकाका रुपमा चिनिने उत्तरी नाकाको सम्झौताअनुसार खुला गर्न चीन सरकारले महत्व नदिएको सांसद बडूको दाबी छ ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिमको विद्युत् आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ आए पनि बजेट सोअनुसार नआएको भन्दै आगामी बजेटमा त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “चर्चा हुने तर काम किन नहुने ? कि त निर्माण गरौँ कि त चर्चा गर्न छोडौं ।” उनले सवारी दुर्घटनाका कारण अछाम जिल्लाकोे अवस्था तनावग्रस्त भएको भन्दै मृतक हेमराज कुँवरको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सांसद धवलशमशेर जबराले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले भने, “वर्षायाम आइसक्यो धान रोप्ने बेला पनि भइसक्यो । तर जिल्लामा मल पुगिरहेको छैन, राज्यले यसको व्यवस्था तुरुन्त गर्न पर्यो ।” उनले राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा तटबन्धका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद विमला सुवेदीले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन माग गरिन् । उनले आगामी बजेटमा देशभित्रै रासायनिक मल उत्पादनको विषयलाई महत्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । “अनुदान बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “किसानले पाउनुपर्ने अनुदान विचौलियाले पाइरहेका छन् । त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।” उनले जङ्गली जनावरबाट किसानको खेतीबालीमा पुगेको नोक्सानीप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद दीपक गिरीले दाङमा विमानस्थल र लुम्बनी प्रदेशको राजधानीमा रहेको कैलावास नाकाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “कोही १० र १५ वर्षदेखि अलपत्र बनेका आयोजना छन् । विसं २०११ मा स्थापना भएको दाङको विमानस्थल २०४२ सालदेखि बन्द छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।”
सांसद डा चन्दा कार्कीले ‘डाउन सिण्ड्रोम’का लागि अपाङ्गताको छुट्टै वर्गीकरणमा राख्न माग र बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले यसबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने माग राखे ।
सांसद दीपक कार्कीले धनुषाधामलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न माग गरे । धनुषाधाममाको जङ्गलमा पर्खाल लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले जलस्रोतको विकास र व्यापारका लागि भारतीय र बङ्गलादेशी व्यापारीसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, “जलाशयका क्षमताअनुसार २३ वटा आयोजना मात्र सञ्चालन गर्दा ३० हजार मेगावट विद्युत् सन् २०३० सम्म उत्पादन गर्न सक्छौ । भारत र बङ्गलादेशसँग वीन–वीन अवस्थामा बिक्रीवितरण गर्नसकेमा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनसक्छ ।” उनले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्नेसमेत बताए ।
सांसद शोभा ज्ञवालीले सरकारले अझै पूर्णता नपाएको र यसअघिको सरकारको कामलाई निरन्तरतासमेत दिन नसकेको बताए । उनले दक्ष जनशक्ति विदेशिनेक्रम रोक्नुपर्ने बताए ।
सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जासहितको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक बजेट र कर्मचारीको व्यवस्थान गर्न माग गरे । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले गठबन्धनको संस्कृतिले राष्ट्रिय शक्ति र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।
