फाइल फोटो 
काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूर संचार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गरि नयाँ ल्याउन लागिएको विधेयकका सम्बन्धमा अहिले आइरहेको समाचारहरु भ्रमपूर्ण भएकोे स्पष्ट पारेकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै संचारमन्त्री शर्माले दूर संचार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न जरुरी रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिई कानून मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृती प्राप्त गरेकाले संचार मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कुन दफा राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने बिषय अहिलेसम्म कुन छलफल नभएको सदनलाई जानकारी दिइन् ।
सेवा प्रदायक कम्पनीहरु थपिँदै गएको, प्रविधिको विकास तथा सेवाग्राहीहरु समेत थपिँदै जानेक्रमले गर्दा पनि पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको भन्दै संचारमन्त्री शर्माले कुनै पनि पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्दा पनि राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मन्त्रालयले विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयको वेभसाईटमा नै राखेर सुझाव मागिने बताउँदै मन्त्री शर्माले विधेयकका सम्बन्धमा संसदलाई मन्त्रालयले यस अघि लिखित जवाफ समेत पठाइएको सकेको पनि जानकारी दिईन् ।
संसदका विभिन्न बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक, शुन्य र बिशेष समयमा उठाएका संचार मन्त्रालयससँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको आज जवाफ दिंदै मन्त्री शर्माले सबैको फोन ट्याप गर्ने र म्यासेज समेत हेर्न मिल्ने व्यवस्था सहित विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरामा पनि कुनै सत्यता नभएको दावी गर्दै विधेयक निर्माण भए पछि त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरिने हुँदा वास्तविकता त्यतिबेला पनि छर्लङ्ग हुने स्पष्ट पारिन् ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तर्जु गरिरहेको नयाँ दूर संचार विधेयकमा निजी दुरुसंचार प्रदायक संस्था ऐनसेलले आफ्नो स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउन लागिएको, अदालतको आदेश बिनै कुनै पनि व्यक्तिको फोन ट्याप गर्न सकिने र म्यासेज समेत हेर्न सकिने प्रावधान सहित आउन लागेको भन्दै संचार माध्यमहरुमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
सो सम्बन्धमा सांसदहरुले सदनको बैठकमा समेत कुरा उठाउँदै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकाले संचारमन्त्री शर्माले आजको सदनमा जवाफ दिएकी हुन् ।
