७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

राष्ट्रियसभाले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक पठायो विधायन समितिमा


राष्ट्रियसभाको बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।

बैठकमा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा.बेदुराम भुसालले ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतीले स्वीकृत गर्दै विधेयकलाई समितिमा पठाइएको हो ।

आजको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न ४ संवैधानिक आयोगहरुको बार्षिक प्रतिवेदन समेत पेश भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई ‘थारु आयोगको चौथो बार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/७९’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चौथो बार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/७९’, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/७९’, ‘आदिवासी जनजाती आयोगको तेस्रो बार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/७९’ पेश गरेकी थिइन् ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको शुरुमा सांसदहरुले शुन्य र बिशेष समयमा बोल्दै समसामयिक र जनसरोकारका बिषयमा सभाध्यक्ष मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

आजको बिशेष समयमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले विशेष गरी तराई भेगका गरिब जनताहरु मिटर व्याजबाट पीडित बनेको बताए । मुलुकको आर्थिक प्रणाली पुरानै दिशा तर्पm उल्ट्याउने किसिमले अहिले मिटर व्याजको समस्या देखा परेको भन्दै सांसद शर्माले यसलाई आवश्यक कानून बनाएर भए पनि तत्काल रोक्नका निम्ति सभाध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसद शर्माले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय २०७२ सालको भूकम्पले भत्किए पछि त्यहाँ रहेका पुस्तकहरुलाई अहिले भक्तपुरको सानो ठिमीमा राखिएको भए तापनि त्यहाँका पुस्तकहरुको अवस्था अहिले दयनीय अवस्थामा रहेकाले त्यसको संरक्षणका लागि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको औंल्याए ।

३ सय बर्ष अगाडि देखिका १ लाख ५० हजार भन्दा बढि पुस्तकहरुमा अहिले ढुसी र किरा लागेको बताउँदै सांसद शर्माले यसलाई डिजिटलाईज गरी अनलाईनमा राख्नसके राम्रो हुने भन्दै त्यसका लागि सभाध्यक्ष मार्फत शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराए । केशर महल नजिकै रहेको पुस्तकालयमा पनि महत्वपूर्ण पुस्तकहरु रहेकाले त्यसको पनि खोजी गरिनुपर्ने सांसद शर्माको भनाई थियो ।

नेकपा(एमाले)की सांसद शारदादेवी भट्टले राजतन्त्रमा समेत आन्दोलनकारीलाई खुल्ला मञ्चमा बस्न दिने व्यवस्था रहे पनि अहिले मिटर व्याज पीडितहरुलार्ई खुल्ला मञ्चमा समेत बस्न नदिएर उपेक्षा गरिएको बताइन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि जनताले विरोध गर्दा र बोल्दा मुख थुन्ने काम भएको देख्दा अझै पनि राजतन्त्रको अवशेष बाँकी नै रहेको अनुभूति भएको बताउँदै सांसद भट्टले कृषि प्रधान देशमा आफ्नो कृषि उत्पादनले ६ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था आउनुमा दोषी को हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन ।

उनले नेपाली तरकारीले बजार नपाएर सडकमा फाल्नु पर्ने तथा विदेशी विषादीयुक्त तरकारी खान जनतालाई बाध्य पारिएको बताउँदै अझै पनि महिलाहरुको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमल पन्तले ७० बर्ष लगाएर मुलुकले सुन्दर संविधान पाए पनि मुलुक विधि र पद्धती अनुसार नचल्दा आर्थिक प्रगतिको बाटो समाउन नसकिएको बताइन् । सबैतिर समस्या र आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै जानु सिंगो मुलुकको समस्या भएकाले सबैले एक पटक आत्मनिरीक्षण गर्न जरुरी रहेको औंल्याइन् ।

मिटर व्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका निम्ति तत्काल सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउँदै सांंसद पन्तले अहिले निजामती र राजनीतिबीच द्वन्द्व रहेको उल्लेख गरिन् । उनले निजामती कर्मचारीले युनियन खोल्यो भन्दैमा सरकार फेरिने बित्तिकै कर्मचारीलाई भकुण्डो बनाउने प्रबृत्ति रहेकाले त्यसको अन्त्य गरी निजमती सेवालाई बलियो बनाउने तर्फ सबैले प्रयत्न गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

कृषि मल नभई कृषिको उत्पादकत्व नबढ्ने भएकाले नेपालमै कृषि मलको कारखाना खोल्ने तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउँदै सांसद पन्तले मुलुकभरका स्थानीय सरकारहरुको अनुगमन गर्ने निकाय खोई ? भन्दै प्रश्न समेत गरेकी थिइन् ।

बिशेष समयमा जसपाकी सांसद प्रमिला कुमारीले कोशी प्रदेश नामाकरण पछि भएको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाईतहरुको निःशुल्क उपपचारको व्यवस्था गर्न सभाध्यक्ष मार्फत सरकारसँग माग गरेकी थिइन् । उनले कोशी प्रदेशका आन्दोलनकारीहरुको मागलाई सरकारले गम्भिररुपमा नलिएको, प्रहरी दमन व्यापक भएको तथा जनताको माग प्रति सरकार संवेदनशील नभएको बताउँदै मिटर व्याज पीडितहरुको आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता र पीडकलाई कारबाहीको माग समेत गरिन् ।

नेकपा(एमाले)की सांसद सुमित्रा बिसीले १० दलीय गठबन्धन सरकार अहिले मन्त्रीकै भागबण्डामा रुमलिरहेको बताउँदै सरकारसँग कुनै नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम नभएको दाबी गरिन् । उनले महँगीले सीमा नाघेको तथा भारतबाट आएको तरकारी जाँच्नु पर्दैन भन्दै सरकारले नै जनतालाई मन्द बिष खुवाईरहेको बताइन् ।

मिटर व्याज, बैंक तथा बित्तिय संस्थाको व्याजले जनता आक्रान्त बनिरहेको बताउँदै सांसद बिसीले सरकारको एक मात्र उद्देश्य भनेको एमालेलाई एक्लाउने र कसरी सानो बनाउने भन्ने बिषय मात्र रहेको बताइन् ।

मिटर व्याजीले एक लाख लियो भने पाँच लाखको तमसुक बनाउने तथा चर्को व्याजका कारण गरिब जनता अहिले घरबार बिहीन बन्ने पुगेकाले नै बालबच्चा च्यापेर पीडितहरु पैदलै न्यायका लागि काठमाडौं धाउन बाध्य भएको उनको भनाई थियो ।

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)की सांसद जयन्तीदेवी राईले मिटर व्याज पीडितहरु सप्तरी र सिरहादेखि पैदल हिंडेर न्यायका लागि काठमाडौं आइपुगेको बताउँदै पीडितहरुलाई अहिले माईतघर मण्डलाबाट समेत लखेटेर अनामनगरमा पुर्याइएको बताइन् ।

सांसद राईले कोशी प्रदेशको नामाकरण पछि उठेको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भिर हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनकारीको माग पूरा नगरे पनि सरकारले आन्दोलनकारीलाई मार्न भने नपाउने बताइन् ।

मनोनित सांसद डा.बिमला राई पौड्यालले मर्दा कानून संशोधन गरेर भए पनि मिटर व्याजका साहुहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै मिटर व्याजका साहुहरु राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएको र उनीको प्रहरी र सीडियोसँग समेत चिनजान भएको कुरा पीडितहरुले भेटमा बताएको जानकारी दिइन् ।

बिशेष समयमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरुङ, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)की सांसद नन्दा चपाईं, नेकपा(एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद राधेश्याम पासवानले समेत बोलेका थिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही चैत्र २१ गते दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बोलाइएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !