काठमाडौँ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तत्काल दुई आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्जालको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श भेलाले जारी गरेको १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै दुई वटा आयोग गठन गरेर कार्यादेश बनाइ आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरियो ।
सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले आयोग सङ्क्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले ऐन संशोधनपश्चात प्रभावशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले पीडितको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति र परिपुरण नीति तर्जुमा गरी द्वन्द्वपीडितका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षको सम्बोधन गर्न द्वन्द्वपीडितसँगको सहकार्यमा काम गर्न आग्रह गरे ।
सञ्जालले पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता तथा भूगोलको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक अन्तरिम सहयोग गर्न जोड दिएको छ । अधिकांश पीडित विकट गाउँघर, जनजाती, सीमान्तकृत, महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त भएकाले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिता गर्दै तत्काल अन्तरिम सहयोग तथा राहत प्रदान गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ ।
