काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विधेयक दर्ता गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
सरकारले गृह, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव र उपसचिव रहेको ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्मा, उपसचिव दिलकुमार तामाङ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका सचिव जंगा बहादुर दंगासहितको वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ता गरेपछि आवश्यक निर्णयका लागि आज दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल हुने भएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
उक्त विधेयकबारे आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सदनमा प्रस्तुत गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ । सो वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरुसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नेछ ।
वार्ता टोलीले ब्रिफिङ गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिटरब्याज पीडितलाई भेटेर माग सम्बोधन गर्ने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । सो वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरुसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नेछ ।
वार्ता टोलीले ब्रिफिङ गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिटरब्याज पीडितलाई भेटेर माग सम्बोधन गर्ने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । आज बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नका लागि स्वीकृत दिन लागेको हो ।
मिटर ब्याज पीडित सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै आज काठमाडौँमा सडकमा प्रर्दशन गरेका छन् । सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज विरुद्ध कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्दार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याजी पीडितके माग राख्दै आएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा टोली गठन, प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्ने
