काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रचण्डविरुद्ध दायर रिट निवेदन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा आज शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र यसबारेमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता हुने भएकोले सो कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने छ ।
आजको सुनुवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइँटेल ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका १४ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । तत्कालीन १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित दिएको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालत पुगेर अधिवक्ता आरनले उक्त रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले गत शुक्रवार द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने भन्दै आरनसहितले दिएको उक्त रिट दर्ताका लागि आदेश दिएको थियो ।
प्रचण्डले २०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।
यस्तो छ प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको कारण देखाउ आदेश
