काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनसँग जरिवाना नअसुल्न अन्तिरम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जरिवाना नलिन फैसला सुनाएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत मिलेको छ ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ६ महिने अल्टिमेटम दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले गत भदौ ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो ।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहसहितका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरेतापनि शाहले उक्त जरिवानाविरूद्ध गत पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
