काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नबनाउने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको आज मंगलबार बसेको पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडा पदाधिकारी बैठकले लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्चले गत शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्री नबनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पदाधिकारी बैठकपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा सर्वोच्चको फैसालको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह आफैंले राख्ने बताएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे थप निर्णय हुँदैन, प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृहमन्त्री बनाउने निर्णय नगर्ने बताएका पनि छन् । उनले गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नगर्ने संकेत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुन: गृहमन्त्री बनाउन चर्को दबाब आएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसांसदको रुपमा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सबैतिरबाट चर्को दबाब आएको बताएका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
रवि लामिछानेलाई पुन: गृहमन्त्री बनाउन चर्को दबाब आयो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रचण्डलाई रविको अल्टिमेटम : बेलुकीसम्म गृहमन्त्रीमा नियुक्त नगरे सरकार छाड्छौं
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता