फाइल फोटो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेका छन् । आज आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन् ।
पद गुमेको दुई दिन नबित्दै रवि लामिछाने पुन: रास्वपाको सभापति बनेका छन् । आइतबार लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा चयन गरेको हो । नागरिकता लिएर पार्टी सभापतिमा चयन भएपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन् ।
रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने सक्नेसम्मको रणनीति बनाएको छ । गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको रास्वपाका एक नेताले बताएका छन् ।
रास्वपाको आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गृह मन्त्रालय फेरि आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाले आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालय नछोड्ने हुने दाबी गरेको छ । रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले लामिछानेले पद गुमाए पनि गृह मन्त्रालय आफूहरुको भागमा परेको हुँदा दाबी कायमै रहने रास्वपाले बताएका छन् ।
ढकालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाले पहिल्यै पाइसकेको जिम्मेवारी भएकाले फेरि दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताएका छन् । ढकालका अनुसार अब पार्टी सभापति लामिछानेले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर गृहमन्त्रीको बन्ने टुंगो लगाउने बताएका छन् ।
रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफ्नो बटमलाइन भएकोले त्यसमा कुनै पनि तलमाथि गर्न नहुने बताएको छ । रविको राजीनामापछि अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज भेटवार्ता भएको छ । लामिछानेलाई तुरुन्त गृहमन्त्री पदमा बहाली गर्न पनि ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाव दिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोको लागि तयार नभएको जस्ता समाचार बाहिर आएका छन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीबाट बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । यसअघि लामिछानेको पद नागरिकताका कारण गुमेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादीबाटै गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएर हाल गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका हुन् । प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि मन्त्रालयका बारेमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउदा आफ्नो पार्टीलाई राम्रा मन्त्रालय नपरेको भएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
गत पुस १० गते सत्ता साझेदार दलबीच भएको भागबण्डा हुँदा लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमै नजाने अडान लिएपछि ओली र प्रचण्डको सल्लाहमा उनलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद बदर गरेको थियो । सो फैसलासँगै उनले सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापतिको पद खारेज भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अब मैले भन्नुपर्ने केही छैन, गर्नुपर्ने धेरै छ : सभापति लामिछाने
