काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै उनको सांसद पद यथावत रहने भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै लामिछाने विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन भएपनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत रहनुका साथै उपप्रधान र गृहमन्त्री पद समेत कायम रहनेछ ।
अदालतले लामिछानेको मुद्दामा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने पनि जनाएको छ । यस्तै अदालतले लामिछानेको नागरिकताका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन एक साताभित्र बुझाउन पनि आदेश दिएको छ ।
