काठमाडौं । रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता छुटाउन देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ । हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको हो ।
यो अध्यादेश आएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका रेशम चौधरी र उनीसहित टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरूलगायत छुट्न सक्नेछन् । यस्तै यो अध्यादेश आएपछि विभिन्न मुद्दामा कारागारमा जनमत पार्टी र विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता पनि छुट्न सक्ने भएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राउत र रेशम चौधरी निर्णायक शक्ति बनेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सरकारले चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको हो । यस्तै विप्लव र सिकेका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
कैलालीमा २०७२ सालमा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिने भएको हो ।
राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर संविधान एवं कानुनविद्हरूले यस्तो अध्यादेश ल्याएर सरकारले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अदालतका नजिरविपरीत काम गरेको र यो सर्वथा गलत भएको बताएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक सत्ता समीकरण पुर्याउन हतार–हतार अध्यादेश मार्फत चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउन सरकार अघि बढको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको हो ।
पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि स्वंय कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन् । शर्माले आज सोमबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत् आफ्नो असहमति जनाएका हुन् ।
शर्माले उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जनादेशको मर्म कुल्चेको आरोप लगाएका छन्। संसद् बस्ने समय नजिकै रहेकोले सरकारले संसदको अधिकार मिच्ने काम गरेकोले तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्।
यस्तै, नेकपा एमालेका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री देउवाले जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका पालामा आफ्नै बलमा पार्टी फुटाएर र अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गरेका ‘सत्ताका सदाबहार सौदागर’ देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिका राम भट्टराईले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चेर सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेतालाई लक्षित गर्दै ‘किन मौन’ भनेर जिज्ञासा पनि राखेका छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशलाई निकृष्ट कदम भनेका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सरकारको कदम चार हिसाबले गलत भएको बताएका छन् ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेर यो अध्यादेश ल्याएको र गलत गरेको बताएका छन् । यो अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन भने बाँकी रहेको छ ।
