काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ट अधिवक्ता पुर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचीव ऋषिराम घिमिरेसहितका पदाधिकारीले रिट निवेदन दिएका हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनेर पत्र दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ । उक्त रिट निवेदनमा संसदका महासचिव पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दावी समेत गरिएको छ ।
संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको बताएको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल भएको र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
तत्प्रश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस अवस्थामा गत फागुन १ गते सङ्घीय संसद्का महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको सङ्घीय संसद् सचिवालय महासचिव गौतमद्वारा आज जारी पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त पत्रको व्यहोरा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्बोधन गरी लेखिएको छ ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्चमा पेश भएको रिट निवेदन
