काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल थप्न ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले आज सोमबार सरकारले ऐन संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउने तयारी गरेपछि ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने बताएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही नेपाल ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा कार्यकाल सम्वन्धमा समेत व्यवस्था गरी संघीय संसदमा विधेयक पेश भएको विषयमा ध्यानकर्षण भएको बताएका छन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउने गरी संसदमा विधेयक ल्याएपछि आयोगले आपत्ति जनाएको हो । सरकारले ऐन संशोधन गरी ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने’ व्यवस्था गर्न लागेपछि आयोगले त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताएको हो ।
आयोगले आफूसँग परामर्शसमेत नगरी विधेयक ल्याएकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै आयोगले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नमिल्ने जनाएको छ । आयोगले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ता भएपछि स्वतः सकिने भन्दै सरकारलाई परामर्श दिएर चुनावको मिति तोकिएको पनि स्मरण गराएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको हिजोको दोस्रो बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई स्वीकृत गरेको थियो । दोस्रो बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा(कोइराला)ले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुका कानूनमन्त्री कोइरालाले जवाफ समेत दिएपछि विधेयकलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्मको माग गर्दै एमालेद्वारा संसोधन प्रस्ताव दर्ता
