काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म हुने गरी देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेपछि सोप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम प्रयोग गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले अबका दिनमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेका हुन् । लिङदेनले आगामी निर्वाचनको घोषण भएदेखि नै चुनावी सरकार गठनको माग राख्दै आएकोमा संसदको आयु आगामी मंसिर ४ गतेसम्म बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेकोले सबैलाई सुनाएर राजीनामा दिएको बताए ।
उनले सदनको रोष्ट्रम प्रयोग गर्दै चुनावको लागि जनताको माझमा जानुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी मंसिर ४ सम्म नै बनाइन लागेकोप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले मुलुकमा आमनिर्वाचन घोषणा भइसकेकाले नैतिक रुपमा आफू संसद्मा उपस्थिति हुन नसक्ने बताए । उनले भने, “प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा आजको बैठक मेरा लागि अन्तिम हो ।”
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद् चलिरहनु उपयुक्त हुदैन भन्ने पार्टीको धारणा रहेको र त्यसैले आजबाट आफू सांसदको रुपमा संसद्मा उपस्थित नहुने उनको भनाइ छ । उनले आजबाट संसदमा उपस्थित नहुने जानकारी गराउँदै सभामुख र सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो नाममा जारी हुने तलब, भत्ता र सुविधाहरु रोक्का गर्न माग समेत गरेका थिए ।
उनले झण्डै पाँच वर्षको कार्यकालमा पार्टीको एक्लो सदस्यको हिसाबले संसद्मा उपस्थित हुँदा कयौं नीतिगत कुरामा आफूलाई उपेक्षा गरिएको जस्तो महसुस गरे पनि सबै दलका सांसदबाट पाएको स्नेह र सद्भावलाई सधैं सम्झनामा राखिरहने बताए ।
सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भएमा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पनि नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलेकै संसद् बहाल रहनेछ । सरकारले चालू संसदको अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लोको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यद्यपि निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहितामार्फत मनोनयनका लागि राजीनामा अनिवार्य दिनुपर्ने भन्दै मनोनयनपछि स्वतः पद रिक्त हुने बताएको छ । मनोनयन नदिएका बाहेकका भने कार्यकाल नयाँ सांसदको बैठक नबस्दासम्म हुनेछ ।
