काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विगतको आन्दोलनहरुले स्थापित गरेको तथा नेपालको कानूनले समेत स्वीकार गरिसकेको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागितालाई कार्यान्वयन गराउनका लागि भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि छलफल भएको छ ।
बिशेष गरी आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाहरुको पहिलो हुने निर्वाचित हुने(प्रत्यक्ष) प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीमा समान प्रतिनिधित्वका लागि दवाव सिर्जना गर्न यी दुबै प्रस्तावहरु ल्याइएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा(एमाले)की सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ बर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले’ भन्ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा(कोइराला)को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफको क्रममा कानूनमन्त्री कोइरालाले विगतमा भएको आन्दोलनहरुको मूल मर्म पनि एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विस्थापित गरि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने शासन प्रणाली ल्याउनु नै भएको स्पष्ट पार्दै यसको कार्यान्वयनको लागि सबै भन्दा धेरै दलीय संरचनाको ईच्छाशक्तिमा भर पर्ने बताएका थिए ।
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि २०६३ सालको अन्तरिम संविधान देखि नै स्वीकार हुँदै आएको स्पष्ट पार्दै कानूनमन्त्री कोइरालाले महिलाहरुको उम्मेदावारीको सवालमा सबै दलहरुले गरेको कन्जुस्याईंका कारणले नै उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको दावी गरेका थिए ।
मन्त्री कोइरालाले सन् २०३० सम्ममा संघीय संसद र प्रदेश सभामा महिला सहभागीतालाई ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको बताउँदै यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै अप्ठ्याराहरु आएमा कानून बनाएर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारेका थिए ।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापाले ‘नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको बिषयलाई सुनिश्चितताको लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुबैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेकोले प्रतिनिधि सभामा समेत यस बिषयमा छलफल गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकाले’ भन्ने बिषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावलाई सांसदहरु लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी लगायत ११ जना सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए ।
छलफलमा भाग लिंदै नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद कमला रोकाले आगामी निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीताको बिषय वैज्ञानिक भएको दावी गर्दै कार्यपालिका र न्यायपालिकामा समेत ३३ प्रतिशत महिला सहभागीतालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिइन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८, ३८ र ४२ ले समर्थन गरेको बताउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला-महिलाबीच र दलित-दलितबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले राष्ट्रपतिको बिषयमा सदनमा कुनै कुरा नउठाउन सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।
नेकपा(एमाले)की सांसद नबिना लामाले राजनीतिक दलहरुले संविधानमै व्यवस्था भएको प्रावधानहरुलाई समेत कार्यान्वयन नगरेकाले पनि महिला सहभागीता कमजोर भएको बताउँदै अबका दिनहरुमा महिलाहरुले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । हिजोको आन्दोलनहरुमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागीता भएको स्मरण गर्दै राजनीतिक दलहरुका नेतृत्वलाई पनि महिला सहभागीता बढाउनका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।
छलफलमा भाग लिंदै नेकपा(एकीकृत समाजवादी)की सांसद निरादेवी जैरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला सभागीताको सुनिश्चितता गर्ने बिषयमा सत्ता गठबन्धन दलको सिट विभाजनका लागि बसेका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
छलफलमा सांसदहरु सत्यनारायण शर्मा खनाल, महेश बस्नेत, बिमला वि.क., सरिताकुमारी गिरी, पार्वता डिसी चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, रामबहादुर बिष्ट, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, सरलाकुमारी यादव, वर्षमान पुन, यज्ञराज सुनुवार, प्रकाश रसाईंली स्नेही, शक्तिबहादुर बस्नेत, कृष्णभक्त पोखरेल, मिना सुब्बा लगायत ५० जना भन्दा बढिले भाग लिएका थिए ।
उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको कानूनमन्त्री कोइरालाले जवाफ समेत दिएका थिए । कानूनमन्त्री कोइरालाले समानुपातिक र समावेशी राज्यलाई आत्मसात गरिसकेपछि तथ्यांकगत रुपमा हेर्दा प्राय: निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य भएको देखिए तापनि व्यवहारमा भने अझै पनि महिलाले अवस्था त्यस्तो नभएको स्वीकारेका थिए ।
उनले निर्वाचन ऐन नेपालको संविधान बिपरित नभए पनि महिलाको आउँदो निर्वाचनमै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने सवालमा सरकारले छलफल गर्न नै खोजेको र गर्न सकिने जति गरेर अगाडि बढिने आश्वासन दिएका थिए । उनले अझै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने प्रबृत्ति अन्त्यको लागि सामाजिक अभियाननै चलाउन जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
बिषयगत समितिमा हेरफेर
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारकोे बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित विभिन्न समितिहरुमा रहने सदस्यहरुको नामाली हेरफेर समेत गरेको थियो । जसानुसार, सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई अर्थ समितिमा, सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा, सांसद विरोध खतिवडालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा र सांसद धनबहादुर बुढालाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मनोनय तथा हेरफेर गरिएको हो ।
सभामुख सापकोटाद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त नामावली हेरफर सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्र्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नियुक्त गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा(कोईराला)ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदन समक्ष पेश गरेका थिए ।
सो आदेश पेश गर्दै कानूनमन्त्री कोइरालाले दुबै आयोगहरुको कार्यावधि गत असार मसान्तसम्म रहेकोमा अझै पनि ती आयोगहरुको कामहरु बाँकी नै रहेकाले नेपाल सरकारको २०७९ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठककोे निणर्यबाट दुबै आयोगहरुको कार्यावधि आउँदो असोज मसान्तसम्म कायम गरिएको सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शुरुमा समय मागेर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसद पदम गिरीले पर्वत जिल्लाको जलजला-७ मा हिजो बिहान ८ बजे विद्युत प्राधिकरणको असावधानको कारणले गर्दा स्थानीय ५० बर्षीय सीता केसीको मृत्यु भएको, १३ जना घाईते, ११ वटा बाख्राहरु तथा ४५ वटा मिटर बक्स जलेर नष्ट भएको बिषयमा सभामुख मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बिद्युत प्राधिकरणको लापरबाहीका कारणले ११ केभिएको प्रशारण लाईनका गाउँमा प्रवाह हुँदा उक्त घटना भएकाले मृतक परिवारको एकजनालाई रोजगारी, पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गरेका थिए । उनले सोही जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका-१०, पिपलटारीमा भूस्खलन हुँदा त्यहाँका ६४ घरपरिवार मध्ये ५ घरपरिवार विस्थापित भइसकेको र बाँकी पनि बिस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आएकाले तत्काल त्यस क्षेत्रको संरक्षणको लागि सरकारसँग माग गरेका थिए ।
समय मागेर बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले निजामती कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमानले गर्दा अहिले नायव सुब्बाहरु आन्दोलनमा रहेको बताउँदै बढि हुनुपर्नेलाई कम र कम हुनुपर्नेलाई बढि हुने गरि तलब बृद्धि गर्ने निणर्य प्रति सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले निजामती ऐन नहुँदा अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोग लगायत निकायहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्नुको साथै कर्मचारी समायोजन समेत यसले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो उक्त विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
समय मागेर बोल्दै नेकपा(एकीकृत समाजवादी)की सांसद निरादेवी जैरुले बाढि र पहिरो कारण निम्तिने समस्याका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्न नसक्दा सधैं कठिनाई हुने गरेको बताउँदै काठमाडौंको फोहोर उठाउने जिम्मा अब मेयरलाई मात्र लगाएर नहुने भएकाले संघीय सरकारको मन्त्रीले नै यसमा चासो दिनुपर्ने धारणा राखेका थिइन् ।
सांसद जैरुले नागरिकतामा कुकुर कामी र कुकुर्नी कामी बनाएर नागरिकता दिने बिगतका प्रशासकीय अधिकृत र सीडीयोहरुलाई तत्काल गृहमन्त्रालयमा तानेर निलम्बन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेकी थिइन् ।
आजको बैठकमा सांसदहरु शुन्य समयमा समेत बोल्दै समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शुन्य समयममा बोल्दै सत्तारुढ देल नेपाली काँग्रेसका सांसद अतहर कुमाल मुसलमानले निर्वाचनका लागि गाउँ जाँदा जनताले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति को हुन ? भनी प्रश्न गर्ने भएकाले घर फर्किने बेलामा एम अधिकारीको बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने बताएका थिए ।
शुन्य समयमा लोसपाका सांसद उमाशंकर अरगरियाले संविधानमा नै व्यवस्था भएको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको बिषय न्यायाधीश नियुक्तीमा लागू हुन नसकेको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
शुन्य समयमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद चाँद तारा कुमारीले नेपाल प्रहरीको भवन निर्माणका लागि भारत सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको र टेक्निकल सहयोगको लागि सर्ट लिस्टिङ्गमा ३ वटा कम्पनीहरु परेपनि नेपाल प्रहरीले शक्ति प्रयोग गरी सीपीडब्लूडी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको बिषयमा जाँच गराउन सभामुख मार्फत सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । उनले खरिद ऐन लत्याएर ११ अर्ब रुपियाँको ठेक्काको दुरुपयोग भएकोले यो गम्भिर भ्रष्टाचार भएको बताइन् ।
सांसद ताराले पर्सा क्षेत्र नं.४ ठोरी गाउँपालिकामा भारतसँगको सानो नाका रहेको र त्यहाँ भवन पनि निर्माण भइसकेकाले एउटा सानो भन्सार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेकी थिइन् । शुन्य समयमा सांसदहरु अन्जना विशंखे, अमृता थापा, आशाकुमारी विक, एकवाल मियाँ, कुमारी तुल्सी थापा, कुमारी मेचे लगायतले समेत बोलेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि साउन २५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
