काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामाथिको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको हो ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको हो । २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
उनीहरुले उठाएको मागका सवालमा इजलासले केही आदेश गर्ने अपेक्षा छ । सुनुवाइ सुरु हुनासाथ विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरुबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरुले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको र तिनलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखे ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी यी मुद्दा सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो । विपक्षी बनाइएकाहरुका कानुन व्यवसायीहरुले अघि सारेका मागबारे लिखित आदेश हुन सक्ने कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।