फाइल फोटो
काठमाडौं । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
आजै बिहान मात्रै बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधन गर्न सहमति जुटेको थियो ।
आजै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यी दुई आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति भएको हो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद भोलि असार मसान्तमा सकिँदै थियो ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा गठबन्धनले सहमति जुटाएलगतै मन्त्रिपरिषदले विधेयक पास गरेको हो । सरकारले आजै शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
