काठमाडौं । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएको हो ।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधका वावजुद प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक फिर्ता लिने क्रममा एमालेले भने विरोध गरेको थियो ।
उनीहरुले लामो समय छलफल भएको र संसदको मस्यौदा समितिबाट पनि पास भइसकेको विधेयकलाई नै अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । उक्त विधेयकलाई लिएर सांसदहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका थिए ।
बिधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री खाणले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही असार २१ गतेको निणर्य अनुसार प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिन लागिएको बताएका थिए । नागरिक बिधेयक तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ श्रावण २२ गते संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थियो ।
उक्त बिधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव माथिको बिरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) का सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, डा.भिमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र घनश्याम खतिवडाले दुई वर्ष देखि संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिएर फेरि शुन्य अवस्थाबाट यसलाई प्रारम्भ गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
बिधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथि बिरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले नागरिकता नपाएका थुप्रै नेपालीहरु मारमा परिरहेकाले यसलाई फिर्ता गरेर तत्काल अर्को विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
बिरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली सेनाले पनि अहिले खुल्ला सीमालाई बन्द गर्नुपर्ने बताएकाले नागरिकता समस्या समाधानको लागि पहिला खुल्ला सीमाना बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले खुल्ला सीमा बन्द गर्नको लागि जम्मा ४७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने पनि बताए ।
बिरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले छिटो भन्दा छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्नु पर्नेमा फूल हाउसमा पेश भईसकेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा १२२ विपरित यो विधेयक फिर्ता लिनु ठिक नभएको बताएका थिए ।
बिरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई टेकेर कानून बनाउनु पर्नेमा वर्तमान सरकार यसमा अझै संवेदनशील बन्न नसकेको बताएकी थिइन् । उनले नमिलेका कुराहरुलाई समितिमा छलफल गरेर अझै पनि मिलाउन सकिने भएकाले यसलाई फिर्ता नलिईकन पास गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारण व्यक्त गरेकी थिइन् ।
बिधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बिरुद्ध एमालेका सांसदहरु क्रमशः बिमला बि.क., हृदयेश त्रिपाठी, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे, बिमला विश्वकर्मा, शान्ता चौधरी, झपटबहादुर रावल र कृष्ण राईले पनि बिरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिएका थिए ।
लोसपाका सांसद एकवाल मियाँले बिरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै बिधेयक फिर्ता लिएर सरकारले जनताको भविष्य माथि खेलबाड गर्न लागेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो अध्यादेश ल्याएर भए पनि जनतालाई नागरिकता दिनु पर्ने बताएका थिए ।
विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै गृहन्त्री खाणले संविधानले सबै नागरिकलाई नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको भए तापनि संघीय कानूनको अभावमा लाखौं नागरिकलाई नागरिकता दिन नसकिएको स्वीकार गरेका थिए । गृहमन्त्री खाँडले सरकारले दलहरुबीच फेरि सहमति गरेर पुनः नागरिकता बिधेयकलाई सदनमा ल्याउने उद्देश्यकासाथ फिर्ता लिन लागिएको स्पष्ट पारेका थिए ।
उनले यसमा कुनै आशंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक मार्फत नागरिकता बिधेयकलाई पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्ने निणर्य गरिने जानकारी पनि दिएका थिए । विभिन्न बाधा र अड्चनका कारणले नै यो विधेयक फिर्ता लिनु परेको गृहमन्त्री खाणको कथन थियो ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव माथि एमालेका सांसदहरु तथा लोसपाका सांसद एकवाल मियाँ समेतले राखेको सम्पूणर् बिरोधको सूचनाहरुलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो भने नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले भने आफ्नो बिरोधको सूचनालाई अन्तिममा फिर्ता लिएका थिए ।
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’लाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देबेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त विधेयकलाई स्वीकृत गर्नुपूर्व बैठकमा बिधेयकर उपर सामान्य छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको शिक्षामन्त्री पौडेलले जवाफ समेत दिएका थिए ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय)(पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ पेश गरेका थिए ।
सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शुरुमा सांसदरुले शुन्य समयमा बोल्दै सभामुख मार्फत समसामयिक र जनसरोकारका बिषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)की सांसद बिमला बि.क.ले नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिएर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता बिहीन बनाउन लागेको हो ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार साहले यो नागरिकता विधेयकलाई छिटो फिर्ता लिएर छिट्टै अर्को नागरिकता विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
शुन्य समयमा नेपाली काँग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश नं.१ मा अहिले स्वाईन फ्लूका कारण थुपै्र बंगुरहरु मरिरहेकाले तत्काल बंगुरलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन तथा बंगुर किसानहरुलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
शुन्य समयमा काँग्रेसकी सांसद मिना सुब्बाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भने तापनि विद्यार्थीले पुस्तक र किसानले मल अझै पनि पाउन नसकेको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । अहिले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेडमा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बिरामीहरुबाट चर्को रकम असूलीरहेको भन्दै सांसद सुब्बाले निजी अस्पताहरुको स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरबाटै कडा अनुगमन हुनुपर्ने बताइन् ।
एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले अछाम जिल्लाको मंगलसेन-चिसापानी सडक निर्माणका लागि बहुबर्षिय टेण्डर आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
शून्य समयमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदागुरुङ सुवेदी नेपाल प्रहरी समायोजन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन माग गरेकी थिइन् ।
शून्य समयमा नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बल्खु-दक्षिणकाली सडक अहिले दयनीय अवस्थामा रहेकाले उक्त सडकको स्तरोन्नतीका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
शुन्य समयमा सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, रंगमती शाही, रेनुका गुरुङ लगायतले समेत बोलेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही असार २७ गते बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।
