७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी


राष्ट्रिय सभा

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०७९ माथिको छलफल मङ्गलबार पनि जारी रहने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।

मङ्गलबार बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।

आजको बैठकमा सांसद नरबहादूर विष्टले सरकारले कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रासायनिक मल आयात गर्दा माफिया र बिचौलियाको चलखेलतर्फ सचेत हुन पनि उनले सरकारलाई अनुरोध गरे ।

सांसद् गोपालकुमार बस्नेतले झापाजस्तै देशभरका धेरै जिल्लामा धान उत्पादन घट्दै गएको उल्लेख गर्दै खेती गर्न चाहेका किसानलाई सरकारले प्राविधिक लगेर सहयोग गर्न आग्रह गरे । सांसद भुवनबहादुर सुनारले आगामी आवको बजेटमा सरकारले तालिम, गोष्ठीमा र मठमन्दिर तथा मस्जिदमा बढी रकम छुट्ट्याएको बताउनुभयो । विकास र कार्यक्रम सन्तुलित नभएर कुनै एउटै क्षेत्र वा वर्गमा बढी लक्षित भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले युवा धेरै विदेशिएको स्मरण गर्दै उनीहरु खाडीमा गए रेमिट्यान्स आउँछ र देश चल्छ भन्ने सोच हटाउन आग्रह गरे । सांसद तारामान स्वाँरले देशमा किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम समावेश हुनु सकारात्मक कुरा भएको उल्लेख गर्दै उपभोग्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखद कुरा भएको बताए ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको सन्दर्भ जोड्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सोनम ग्याल्जेन शेर्पाले मुलुकको उत्तर, दक्षिणमा बस्ने नागरिकले यो मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ठूला ठूला नेता भएको ठाउँमा ठूलो बजेट गएको भन्दै गुनासो गरे । उनले खोला, नदीको क्षेत्रमा घर बनाउने कुरा रोक्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद दुर्गा गुरुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको उचित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । बैठक यही मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !