काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको बताए ।
“गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाले काम गर्न थालिसकेका छन्”, उनले भने, “स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, यसले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।” सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यससम्बन्धी भ्रम हट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
“संघीयता हाम्रा लागि नवीन विषय थियो, नवीन हुँदा बुझाइ फरक-फरक थियो होला अब सही मार्गचित्रमा हिँडाउँने सबैको दायित्व हो”, उनले भने । सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय विस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उनले सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताए । उनले एकात्मक शासन व्यवस्थामा स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुने भन्दै उनले सङ्घीयताका कारण क्षेत्रीय, वर्गीय विभेद्मा परेका उत्पीडन र पछाडि परेको प्रदेशले बढी बजेट पाउने गरेको जनाए ।
सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा पनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको र आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको उचित विनियोजन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले सङ्घीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसद्मा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यसलगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाए ।
