काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकले स्वीकृत संकल्प प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वनका लागि नेपाल सरकारलाई रुलिङ समेत गरेको छ ।
बैठकमा उक्त संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सांसदहरु जितेन्द्र नारायण देव, गोपिबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाईं, प्रमिला कुमारी र देबेन्द्र दाहाल समर्थक जनाएका थिए ।
बैठकमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र सांसद देवकोटाले प्रशासनिक संघीयता तथा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, गतिशील अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, कानून तर्जुमामा तिव्रता, सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतको विषयहरु समावेश गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका मूलभुत समस्याहरुको गाँठो फुकाउने उद्देश्यका साथ यो संकल्प प्रस्ताव संसदमा ल्याइएको बताएका थिए ।
संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोसम्म पुगेको छ, सानातिना कामका लागि केन्द्रसम्म धाइरहनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । राज्यका हरेक अंगमा सामानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ । नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष बढेको आभाष भएको छ ।’
संकल्प प्रस्तावमा थप भनिएको छ, ‘कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सवल वित्तीय संघीयता, कामयावी प्रशासनिक संघीयता, कानून तर्जुमाको गतिशीलता र नागरिकमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा मात्रै सुधार हुने हो भने संघीयताको कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । यसै परिप्रेक्ष्यममा संघीय शासन प्रणालीको सवलीकरण लगायत नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवाला नियकाहरुको यथोष्ट ध्यानाकर्षणका लागि देहाय अनुसारको व्यहोरा निर्देशन हुन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं ।’
स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव मार्फत नेपाल सरकारलाई विभिन्न १५ वटा विषयमा निर्देशनहरु दिइनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनको सबै पक्षको गहन अध्ययनका लागि ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन संसदीय समिति’ गठन गर्न सुझाव समेत दिइएको छ ।
बैठकमा संकल्प प्रस्ताव माथि छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जवाफ समेत दिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले जवाफका क्रममा संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयहरु राम्रो भएको बताउँदै सरकारले यसमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठको जवाफ पछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो संकल्प प्रस्तावलाई निणर्यार्थ प्रस्तुत गर्दा बैठकको सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसदहरु जितेन्द्रनारायण देव, गोपिबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाईं, प्रमिला कुमारी, देबेन्द्र दाहाल, सुरेश आलेमगर, कमला पन्त, भैरबसुन्दर श्रेष्ठ, हरिराम चौधरी, प्रकाश पन्थ, रामचन्द्र राई लगायतले भाग लिँदै प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शुरुममा सांसदहरुले शुन्य समयमा बोल्दै समसामयिक विषयमा सभाध्यक्ष मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ २० गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
यस्तो छ हेर्नुस् संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव
