धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता नदिनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । यही देशमा जन्मिएका लाखौँ युवाको नागरिकताविहीन भई अनागरिक बनेर बस्नुपर्ने अवस्था मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले २१औँ शताब्दीमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता नदिई संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउनु दुर्भाग्य हो भने । मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकताबाहेकका लाखौँ सन्तान अहिले नागरिकता नपाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामान्य मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनु राज्यको लागि ठूलो चुनौती रहेको बताए ।
उनले भने, “नागरिकताविना उनीहरुको सम्मानपूर्वक नेपाली नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार खोसिएको छ । गाँस, बास र कपासलगायत आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएर जीवनयापन गर्न बाध्य भएका छन् । नागरिकताविना पढेलेखेका युवाहरु रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । योभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय अरु के हुन सक्छ ?’’
मुख्यमन्त्री राउतले सबै नागरिकको भरणपोषणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनले यथाशीघ्र नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग सङ्घीय सरकारसँग गरे । मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिलालगायका सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको उनले भने ।
