११ वैशाख, काठमाण्डौ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर राज्यको ढुकुटीमात्र नोक्सान भइरहेको भन्दै सरकारले बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालको ठाडो प्रस्तावमा ती संरचना खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनताको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द,हड्ताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट विरुद्ध हड्ताल गर्न लागेपछि सरकारले सो निर्णय गरेको हो । ट्यांकर व्यवसायीले इन्धन ढुवानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गरिए सरकारले निजी कम्पनीका सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएर सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।
