काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको अहित हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने बताएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा उनले कर्मचारीको हितमा ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेकाले सोहीअनुसार आवश्यक छलफल गरिने बताए ।
मन्त्री बडूले अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको हितविपरीत रहेका प्रावधान हटाउन राज्यव्यवस्था समितिमा आफूले धेरै छलफल गरेको र आफ्नोतर्फबाट लिखितरूपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत राखिएको जानकारी गराउँदै अहिलेको सरकार कर्मचारीप्रति कहिल्यै पनि असहिष्णु नरहेको स्पष्ट पारे ।
सङ्घीय निजामती ऐन कर्मचारीकै लागि ल्याइने भएकाले कर्मचारीको सल्लाह र न्यूनतम सहमतिमै ऐन ल्याइने विश्वास दिलाउँदै उनले निजामती सेवाको छाताभित्र रहेका कर्मचारीलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिने प्रष्ट्याए ।
सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित हुने गरी बनाएको ऐनको मस्यौदालाई सुधारेर ऐन आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले स्वचालित, चक्रिय र अनुमान योग्य बढुवा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा कर्मचारीबीच गरिएको विभेदलगायत विषयमा लिखत माग पेश गर्दै कर्मचारीको हकहितका कुरा समेटेर ऐन ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मन्त्री बडूलाई आग्रह गरे ।
