काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिनेगरी यथाशीघ्र कानुन बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । उनीहरूले आसान्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी अर्को चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाली डायस्पोराद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको गैर नाफामूलक तथा स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआई) ले आयोजना गरेको विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार अधिकारसम्बन्धी नीति संवादका वक्ताहरूले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन् ।
संवादको सुरुआतमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान दिने सवालमा गरिएका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका विसं २०१७ को निर्वाचनको घोषणापत्रमा आप्रवासी श्रमिकको विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता समीक्षा समेटेर गरिएको प्रस्तुतिमा वक्ताहरूले आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेत्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर रहेको बताए । “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारले असहमति राखेको छैन । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौँ”, भुसालले भने, “निर्वाचनसम्बन्धी बनेका एकीकृत विधेयक मन्त्री परिषद्मा पेस भएपछि हामी संसद्मा पठाउनेछौँ ।”
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन चाँडोभन्दा चाँडो सम्भव तुलाउन कांग्रेस दृढ रहेको बताए । “हामीले अघिल्लो चुनावमा नै १० वर्षभित्र मतदान गर्ने अधिकार दिने भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको थियो ।
पहिलो पाँच वर्षभित्र कानुन बनाउने प्रक्रियामा बित्यो । अबको पाँच वर्ष भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछौँ”, उनले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता पाउँदैन । कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।”
एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरू सबै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । “संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक पेस हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौँ”, उनले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सबै दलहरू एकमत छन् । यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ ।”
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आइ भोटिङ’बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । “संविधानले देशमा बस्नेले मत हाल्न पाउने तर विदेशमा बस्नेले हाल्न नपाउने भनेको छैन । मताधिकार दिनु हुँदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन”, उनले भने, “५० भन्दा बढी देशहरूले गरेको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ ।”
इन्स्टिच्यूटका बोर्ड सदस्य शरु जोशीले इन्टरनेटबाट नोट पठाउन सकिन्छ भने भोट पनि पठाउन सकिने बताए । “राजनीतिक दलले चाहेमा तुरुन्तै एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई ल्याउन सक्छ । कोसिस गर्न सक्यौँ भने विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोग गराउन हामी नजिक पुग्न सक्छौँ”, उनले भने ।
इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले बाहिर भएका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक अडान बुझ्न चाहिरहेको बताए । एनपीआईको अध्ययनले ‘आइ भोटिङ’ बाट नै कानुनी झन्झट नहुनुका साथै व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको उनले बताए ।
विश्वभर रहेको १५० भन्दा बढी देशसँग मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र छ । यसमा नेपालजस्तै वा अझ सीमित स्रोत साधन भएका धेरै देश समावेश छन् । इण्डोनेसिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले नेपाललाई आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान) मा जानका लागि एनपीआईको नीति संक्षेपको सुझाव छ ।
