काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसिसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले लोसपा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा रहेको बताए ।
गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अमेरिकी सहयोगलाई अन्यथारुपमा लिन नहुने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसिसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाइन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसिसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताए । उनले एमसिसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गर्नुभयो । उनले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने बताए । एमसिसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उहाँले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसिसीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसिसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अह्म भएको उल्लेख गरिन् । सम्झौताका केही प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिएको भन्दै उनले सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताइन् । एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गलत हुने दाबी गर्दै उहाँले सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गरिन् ।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसद्मा किन पेश गरिनुपर्यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताए । व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए।
