७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रतिपक्ष एमाले बीचको छलफल सकारात्मक


शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) बीच अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेताबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो ।

उनीहरुबीच एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने, संसद्को अवरोध हटाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको भेटमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको र यस सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले सत्ता रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा एउटै धारणा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै यसलाई अन्यथा विषय नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।

महामन्त्री थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सरकारले सम्झौता गरी अनुमोदन गर्ने जनाइसकेपछि अन्यथा कुरा गर्दा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गुम्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै यस सम्बन्धमा एमाले पनि स्पष्ट छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका थिए ।

साथै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान जारी गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले एउटै ठाउँमा उभिएको स्मरण गराएका थिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सो सम्बन्धमा आफूहरु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सँगै उभिने कुरामा आफूहरु संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकिरहेको र त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्नेमा आग्रह गरेका थिए ।

सो सम्बन्धमा सरकारले कसरी वातावरण बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सकारात्मक छलफल भएको र आज पुनः बस्ने गरी बैठक सम्पन्न भएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहभागी भएका थिए । यसअघि हिजै प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा पनि ‘वान टु वान’ र शीर्ष नेताको तहमा छलफल भएको थियो ।

संसद्मा दर्ता भएको लामो समयपछि यही फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसिसी परियोजनालाई दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय परामर्शलाई तीव्र पारेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !