काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्का विवादित उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको तथा फौजदारी कसुरका दोषी ठहरिएकालाई मन्त्री बनाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको हो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी वीरेन्द्रनगर-३ सुर्खेत निवासी २० वर्षिया विनिता बोगटीले संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत बनेको मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी समावेशी सिद्धान्त अनुरूप गठनको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।
उनले सांसद नभएर पनि मन्त्री बनेका कार्चेन लामा मूर्ति चोरीको अभियोग प्रमाणित भई जेल सजाय काटेको व्यक्ति भएको भन्दै नैतिक पतन देखिने फैजदारी कसुर पाएका उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेकी छन् ।
रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनविपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ ।
