फाइल फोटो
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएका सर्वदलीय बैठक शुरु भएको छ । केही समयअघि सिंहदरवारमा शुरु भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका नेताहरुको उपस्थिति रहेको छ ।
भर्खरै शुरु बैठकमा काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव, जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता दुर्गा पौडेल र नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल लगायतका नेताहरु सहभागी छन् । यस्तै बैठकमा माओवादीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत सहभागी छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल र संसदको गतिरोध हटाउने विषयका लागि सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले बताएको छ । सर्वदलीय बैठकले महाभियोग परामर्श समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आज सोमबारका लागि पूर्वनिर्धारित प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले आज आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक २ दिन सारिएको जानकारी गराएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक संसद् बैठक सारिएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी भएको छैन । आफ्ना पार्टीका १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै एमालेले संसद अवरूद्ध गर्दै आएको छ । सांसदहरूमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने र त्यस्तो नगरे सभामुखले निकास दिनुपर्ने एमालेको माग छ ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एमालेले छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सभामुखले दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदवाट एउटै स्वरमा पारित गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान नगर्ने संकेत गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार राणा निलम्बनमा परेका छन् । सो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि संसदवाट तत्कालको लागि महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुने नदेखिएकोले देशमा राजनीतिक गतिरोध झन् चर्किने देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
