फाइल फोटो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्न स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्ने रणनीति अपनाउने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविद्हरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
आज आइतबार सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको छलफलमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार अपरान्ह ४ बजेदेखि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु र कानुनविद्बीच छलफल भएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । यसैले सरकारले स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न ऐन संशोधन गर्ने भएको हो ।
संविधानअनुसार बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि कानुन व्यवसायीको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको तयारी गरिएको बताए । २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदैछ ।
तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको समयावधि वैशाख ३१, जेठ १४ र असोज २ मध्ये कसलाई भन्ने भन्नेमा विवाद छ । गठबन्धनका नेताहरुले असोज २ लाई समयावधि भन्नुपर्ने तर्क राखेको पाइन्छ भने विपक्षी एमाले वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।
