सत्तारुढ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गुटबन्दीलाई प्रोत्साहित गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रका नाममा आफूपक्षीय नेताहरुले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरुबीच एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली गुटबन्दीलाई प्रोत्साहन गरेर पार्टीलाई नै तहसनहस पार्नतिर उद्दत भएको आरोप लगाए।
नेता नेपालले पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय कार्यालयलाई दादागिरी गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरी पार्टी सदस्यहरुको नाम नै हेरफेर गरिरहेको आरोप लगाए। उनले आफू पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भएपनि अध्यक्ष ओलीले आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिइ नातागोता र आफन्तलाई विदेश भ्रमणमा लगेको भन्दै अहिलेको काम गराइले पार्टी कमजोर बन्ने बताए।
नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीमाथि क्षमतावान नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिएको, पार्टी तथा मुलुक संचालनका महत्वपूर्ण विषयमा आफूहरुलाई पूरै उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै आरोपलाई हल्का रुपमा लिनुको साटो खतराको घण्टीका रुपमा लिन चेतावनी दिए।
उनले आफ्ना भनाइलाई खतराको घण्टीका रुपमा लिइ कार्यशैली र पार्टी संरचनामा सुधारका लागि लाग्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरे।
आफूपक्षीय पार्टी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल, सचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा नेता नेपालले नेतृत्वको मनपरीविरुद्ध आवाज नउठाएकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
उनले विरोधमा आवाज नउठाएका कारण नै नेतृत्वले दादागिरी देखाएर गुटबन्दीलाई प्रोत्साहन दिएको गरेको भन्दै चुप लागेर बसे आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता खनालले नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण पार्टी निर्माणमा संकटहरु सिर्जना भएको बताए। उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै दललाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र नै एकता कायम गर्न नसकेको बताए। उनले वहुपदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थाका कारण पनि पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको बताए।
कार्यक्रममा उपमहासचिव घनश्याम भुषालले पार्टी नेतृत्वले नाङ्गो रुपमा गुटबन्दी गरेका कारण नवौं महाधिवेशनले पारित गरेका ऐतिहासिक सैद्धान्तिक प्रस्तावहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आठ पृष्ठ लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
