कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा मतदान गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निष्कर्ष पुगेका छन् ।
यही मङ्सिर १४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतले मङ्सिर १ गते प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत बैठकको आह्वान गरिसकेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाख ३ गते सत्ता गठबन्धन दलसँग गरेको भद्र सहमतिमै रहेर गत कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै १६ गते शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको १४ दिनपछि कात्तिक ३० गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी प्रदेशसभा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेर एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएता पनि त्यसयता सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल हुनसकेको छैन । जसले गर्दा नीतिगत तहका गतिविधिका साथै जनताका काम अपेक्षितरूपले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुमा सबै पार्टीका अधिवेशन, भेला, प्रशिक्षण र सत्ता गठबन्धन दलभित्रै मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा निष्कर्षमा आउन नसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेशसभा दलका नेता शाहीले जानकारी दिए । मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा यो ठाउँमा आउनुमा कर्णाली र त्यसमा एकीकृत समाजवादीका चार प्रदेशसभा सदस्यको कुर्वानीले भएको जिकिर गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले तीन मन्त्रालयको दाबी नछाड्ने जनाए ।
दलका नेता शाहीले मुख्यमन्त्रीले समय दिए पनि हामी सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु आ–आफ्ना पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको र अब विश्वासको मत दिएपछि विस्तार हुने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता गठबन्धन दलसँगको छलफल र सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले सबै दलका वडा, पालिका, जिल्ला, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनको चटारोले केही ढिला भए पनि जतिसक्दो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए । “मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य सत्ता गठनबन्धन दलकै सल्लाह र निर्णयबमोजिम हुन्छ”, उनले भने, “यसका लागि हामी गठबन्धन दलका नेताहरू अब यसमा केन्द्रित हुन्छौँ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेशसभा दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरु बसेर टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए । विश्वासको मत लिएर मुख्यमन्त्रीले वैधता पाइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले आफ्नो अडान कायम त राख्नुहुन्न ? भन्ने रासससको प्रश्नमा दल नेता शाहीले सत्ता गठबन्धन पार्टीका नेताहरुको आपसी समझदारी र सहमतिअनुसार नै सरकार गठन हुने र त्यो नभए मुख्यमन्त्री आफैंलाई समस्या आउने जवाफ दिए ।
सत्ता गठबन्धन दलमा १२ प्रदेशसभा सदस्य भएको नेकपा (माओवादी केन्द्री)ले चार , तीन सदस्य भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तीन र छ जना सदस्य भएको कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुई मन्त्री पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । गठबन्धन दलले गरेको दाबीअनुसार १० मन्त्रालय हुनुपर्दछ तर कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित मौजुदा आठ मन्त्रालय छन् ।
