काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले यस्ता प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो ।
धेरैजसो दलले महाधिवेशनका क्रममा अवस्थामा शिक्षक तथा प्राध्यापकसमेत सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएको गुनासो बढेपछि आयोगले त्यसरी गरिएको महाधिवेशनलाई अद्यावधिक नगर्ने भएको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को (ग) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सार्वजनिक पदमा बाहल रहेको व्यक्तिसमेत उल्लेख भएर दलको आधिकारिक विवरणमा आएमा त्यसलाई हटाइने आयोगले जनाएको छ । यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को (घ) अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन योग्य नहुने व्यवस्था भएकोले आयोगले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यस्तो छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) : दलको सदस्यता
यस्तो छ हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति
