काठमाडौँ । देउवा सरकार गठन भएको लगभग डेढ महिना बितिसक्दा हालसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा तातेका छन् ।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले ४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले ७२ दिनपछि बुधवार डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चहानामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको छ । सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा अनिर्णीत बनेको हो ।
गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार विस्तार ढिलो हुँदा आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दललाई मन्त्रीको सूची दिन भनेका थिए । तर, गठबन्धन आबद्धमध्येकै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अदालतमा दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले टुंगो लागेपछि मात्रै नाम दिने बताएका हुन् ।
यस्तै गठबन्धन आबद्ध अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रीको नाम नदिने अडान लिएको हो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बिहीबार ७३ दिन पूरा भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तत्काल सरकारमा आउन तयार नभए कांग्रेस र माओवादीका मन्त्रीलाई शपथ गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी देउवाले गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा विपक्षीलाई आलोचना गर्ने मौका मिलेको निश्कर्ष सहित तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे गठबन्धनमा छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार साँझ अबेरसम्म चलेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अब ढिलो गर्न नहुने सहमति भएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले अप्ठेरो पर्ने भए नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहेक कांग्रेस र माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ती गर्नेबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए ।
बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री बन्न नपाएका असन्तुष्ट सांसदले दल विभाजन गर्ने खतरा रहने भन्दै जसपाले अध्यादेश खारेजीको माग गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल निश्कृय बनाउन नहुने अडान लिएका छन् । आफ्नो पार्टीको आधिकारिकता विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएकोले अदालतको आदेश नआउन्जेल अध्यादेश फिर्ता गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेस र माओवादीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिला भएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीको भागमा परेका मन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनको बैठकअघि बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो गर्न नहुने कुरा उठेको थियो ।
बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बिहीवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । बुधवार नै बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेल पक्षसँग मन्त्रीको नाम मागेका थिए ।
