काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेर राहत महसुस भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघि गत भदौ ८ गते मिसिल झिकाउने आदेश दिनुभएको उनले आज कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् ।
“निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २५ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी पदमा पदाधिकार राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको देखियो”, आदेशमा भनिएको छ, “हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।”
आदेशमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएपछि तीन दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने गरी पेशी तोक्न समेत भनिएको छ । शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै गत साउन ३२ गते वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम शुरु गरेका थिए ।
