काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको पदक अस्वीकार गरेको घोषणा गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
आज आइतबार दिउँसो ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा संविधान दिवसको अवसरमा एमालेद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद् विघटनविरुद्धको रिटको संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूलाई पदक अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउने न्यायाधीशलाई मानपदवी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले पदकका विषयमा आफूलाई आश्चर्य लागेको पनि सुनाए । यसरी एमालेले विभूषण वितरणमा आपत्ति जनाएको हो ।
उनले भने, ‘दुःख गरेर संविधान बनायौँ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । कुनै भेदभावबिना अघि बढ्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउने र थप विश्वस्त हुने दिन पुस्कारको घोषणा सुनेँ । मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
जननिर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापितको घोषणा गर्ने अदालतका न्यायाधीश र मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षले मेडल पाएको बेठिक भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहाँहरूले तुरुन्तै दिएको मेडललाई अस्वीकार गर्छौँ भनेर अस्वीकार गरेको घोषणा गरिदिनुस् ।’
संविधान दिवसको अवसरमा देउवा सरकारले ९०३ जनालाई विभिन्न विभूषण, अलंकार पदक प्रदान गरेकोमा गत २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा संसद विघटन बदर गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहेका ५ जना न्यायाधीश परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप’, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई ‘उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप’ र न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीलाई ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री’ पदक दिइएको छ ।
