काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणका हिसाबले मूलभूत रुपमा संघीय संसद् ठीक बाटोमै अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित विधायिकी खुल्लापन र लोकतन्त्र मेला कार्यक्रममा उनले पछिल्ला समयमा भएका बहस, छलफल र गतिविधि विश्वकै लागि अध्ययन गर्ने ठूलोे विश्वविद्यालय बनेको धारणा व्यक्त गरे ।
सभामुख सापकोटाले भने, “समुद्र मन्थन गरेझैँ धेरै छलफल र बहसका साथ जारी भएको नेपालको संविधान महत्वकाङ्क्षी छ, जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने हिसाबले विशिष्ट र मौलिक छ । लोकतन्त्र भनेको भाषणमा होइन व्यवहारमा अभ्यास गर्ने विषय हो ।”
सङ्घीय ससद्को ओजलाई माथि उठाउन सबैले भीष्म प्रतिज्ञा र सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, “संविधान कार्यान्वयनमा दूरदर्शिता र प्रतिबद्धता पाटोमा कम्जोरी छ । कार्यसम्पादनमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार, परिमार्जनका लागि कडा मिहिनेत र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ ।”
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, “संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण लगायतका विषयमा केकस्ता कमजोरी भए त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ ।”
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रतिफल नागरिकले के कति प्राप्त गर्न सके त्यसको गहन समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “विधि बनाउने मुख्य जिम्मेवारीमा हाम्रो पहल कस्तो रह्यो, सुशासनका माध्यमद्वारा मुलुक र नागरिकलाई समृद्ध बनाउन भएका प्रयासको समीक्षा हुनुपर्छ, हाम्रो मिहिनेतले इतिहासको कठघरामा इमान्दारपूर्वक काम गरेको भन्ने छवि बनोस् ।”
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानीको उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका उल्लेखित मौलिक अधिकार लगायतका विषयवस्तु कार्यान्वयन गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न सबैको इमान्दार प्रयासको खाँचो औंलाइन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र भ्रातृ सङ्गठनलाई एक ठाउँमा भेला भएर जनता र मुलुकको हित प्रवद्र्धनका लागि अनुभव साटासाट गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले संविधान दिवसका अवसरमा लोकतन्त्र मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधान र सङ्घीयताः हिजो, आज र भोलि, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले संविधान र समावेशिता तथा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले संविधान र मौलिक हक विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेलले टिप्पणी गरे ।
त्यस अवसरमा सभापति मेघी गुरुङद्वारा लिखित नेपालमा कानुनको सामाजिक जाँच (उत्तरविधायिकी परीक्षण) नामक पुस्तिकको लोकार्पण गरियो । समारोहमा संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिवहरु ईश्वरप्रसाद उपाध्याय, सूर्यकिरण गुरुङलाई उनीहरुले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै सम्मान गरियो ।
