काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न बालुवाटारमा आज सत्ता गठबन्धनको बसेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरुवीच चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । मुख्य रुपमा सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मालदार मन्त्रालयका विषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस पैदा भएको हो ।
मालदार मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने बारेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको दावीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुवीच लफडा उत्पन्न भएको हो ।
यसअघि नै गृह र कानुन मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय माओवादीले हात पारेका छन् । यसै क्रममा नेकपा (एस) का अध्यक्ष नेपाल र जसपाका अध्यक्ष यादवबीच विवाद भएको वैठकका एक सहभागी नेताले वताए ।
नेता नेपालले आफ्नो पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुनुपर्ने माग गरे । तर उनले कुरा सक्न नपाउँदै यादवले शक्ति सन्तुलनका हिसाबले दुवै मालदार मन्त्रालयमा माधवजीले दावी गर्न नमिल्ने वताए ।
नेपालको पार्टीलाई भौतिक र उद्योगमध्ये एक दिन सकिने तर बाँकी भने अन्य मन्त्रालय लिनुपर्ने उनले वताएपछि विवाद वढेको ती नेताको भनाई छ । तर, नेता नेपालले भने आफनो अडान नछोडेको बताइएको छ ।
नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालयमा पाउने भएको छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५ मन्त्री र १/१ राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ । सबै मन्त्रालय टुङ्गो लगाउनुअघि एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाउने मन्त्रालयका विषयमै सहमति हुन नसकेको हो ।
यी दलबीच शुक्रबार यता दिनहुँजसो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल हुँदै आइरहेको छ । बैठक हिजो सोमबार पनि बसेको थियो । आजको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सहमति जुटाउने बताईएको थियो ।
हिजो सोमबारको बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले आज मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउने र बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल थालिएको हो ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने देउवा सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
हालसम्म कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्रीसहित २ मन्त्री, माओवादीबाट २ जना मन्त्री मात्रै छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष नेपालले नयाँ पार्टी गठन गर्दै दर्ता गरिसकेकोले अब मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न लागिएको हो । यसअघि नेपालकै कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनका ५ दल दलहरुवीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे छलफल टुंगो लागिसकेको छैन । यद्यपि सत्तारूढ गठबन्धनकै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै सरकारमा नजाने भनेर प्रष्ट पारिसकेकोले ४ दल मात्र सरकारमा जाने देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिना भइसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नसकेको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादीवाट यसअघि मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भईसकेकोले थप यी दुई पार्टीवाट अन्य सांसदलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउनु पर्नेछ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा नेपाल पहिलोपटक देउवा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेका हुन् ।
साथै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरू पनि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा नै असन्तुष्टि देखिएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा डेढ महिना बित्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार र भागबन्डामा सहमति गर्न भन्दै सोमबार साँझ बसेको बैठकमा समेत मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहका नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
