काठमाडौँ । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कार नभएकै कारण गणितीय हिसाबमा बलियो भएर पनि पूरा अवधि रहन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “राजनीतिक संस्कार पहिलो शर्त हो, हामीसँग अनुशासनमा बस्ने अनि एक-अर्कालाई सम्मान गर्ने बानी छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्यो भनेर घोक्रेठ्याक लगाउने होइन, विरोध र स्वस्थ आलोचनाले सही बाटो देखाउँछ, एकले अर्कालाई पछारेको अनि राजनीतिको मल्ल युद्ध हेरेर मात्र जनताले अघाउनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ, नेता सुध्रनुस् ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमको गहन विश्लेषण गरी सदनको स्थायित्वलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर संविधान जारी गरिएकामा पटक-पटक विघटनले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने सवालमा आएको अदालतको फैसलालाई आफनो स्वार्थका आधारमा ब्याख्या गरिन नहुनेमा जोड दिए ।
सांसद नवराज सिलवालले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको तथा राजनीतिक दलमा संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको नतिजाका रूपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिए ।
संविधानविद् विपीन अधिकारीले सदन जोगाउने विषयमा अदालतको फैसला स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा आएको जिकिर गर्दै अदालतलाई गालीगलौज गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए ।
सो अवसरमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रकाश पन्थ, लक्ष्मी परियार, मीन विश्वकर्मा, धर्मशिला चापागाईँ, बहादुरसिंह लामा, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ललित बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, प्राध्यापक इन्दु तुलाधर, अधिकारकर्मी इन्दिरा श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधान जारी गरेका बेला भएका सहमतिबाट प्रमुख दल नै पछि हटेर बाहिरबाट समाधान खोज्ने विभिन्न खाले चुनौती खडा गरेको धारणा राखे ।
