काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको पार्टीको नाम शुरुमा नेकपा एमाले राख्ने तय गरेको छ भने पछाडि कोस्टमा केही थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
नेपाल समूह एक नेताले बताएअनुसार पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राख्ने बारेमा लगभग सहमति नजिक पुगेको छ भने चुनाव चिह्न भने सूर्य नछोडी सोही दावी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए । उनले चुनाव चिह्न उदाउँदो सूर्य अर्थात् कुनै पनि रुपको सूर्य हुने तर सूर्य चिह्न नछोड्ने उनले बताए ।
यद्यपि अन्य विकल्पमा छलफल भइरहेको ती नेताले बताए । पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी), नेकपा एमाले (क्रान्तिकारी), नेकपा समाजवादी, नेकपा एमाले (जनवादी), नेकपा (एकीकृत) लगायतका नाममा छलफल भईरहेको छ । यस्तै चुनाव चिह्न वारेमा पनि सूर्य बाहेक ताराभित्र हँसिया हथौडा, कलश, दियो, पुस्तकको बारेमा पनि छलफल भएको छ ।
नेपाल समूह पार्टी दर्ताको लागि सबै पूरा गरेर तयारी अवस्थामा बसेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश जारी गर्नसाथ निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गर्ने सोचमा प्रतिक्षारत छ । नयाँ पार्टी गठनका लागि विधान र सांगठनिक संरचनाको तयारीमा बेदुराम भुसाल नेतृत्वको टोली खटिएको सो समूहका एक नेताले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकता बदर गरेलगत्तै ब्युँतिएको एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीच राजनीतिक र सांगठनिक मुद्दामा विवाद भएकोले सो विवादलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भएका प्रयास असफल भएको भन्दै नेपाल समूहले अलग्गै पार्टी घोषणाको गृहकार्यमा जुटेको हो ।
एमालेमा नेपालनिकट स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले भने पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता नगर्न नेपाललाई जोड दिएका छन् । एक स्थायी कमिटीसदस्यका अनुसार भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहरा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायतका नेताहरूले पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने धारणा राखेका छन् ।
तर नेपालनिकट अर्का नेताहरु मुकुन्द न्यौपाने, वेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तले भने ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना सकिएको निष्कर्षसहित विकल्पमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश शीतल निवास आइपुगेको राष्ट्रपति कार्यालय विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि शितल निवास स्रोतले अध्यादेश तत्काल जारी हुने सम्भावना निकै कम भएको जनाएको छ ।
यता एमालेको संस्थापन ओली समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेको निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले हिजो अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
२०७७ वैशाखमा तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको र राष्ट्रपतिले हतारहतार प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाएको आरोप लागेको स्मरण गर्दै खरेलले सो आलोचनावारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
