फाइल फोटो 
काठमाडौँ । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको हो । गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत नराखिएकोले माधव नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो । यसले महन्थ ठाकुरलाई पनि अव पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेछ ।
यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसले गर्दा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल पक्षमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपालको आग्रहमा सो व्यवस्था थपिएको हो ।
अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास गएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणल गायत विषयमा परामर्श समेत गर्नेगरी देउवा आफैं शीतल निवास पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मिलेर नेकपा एमाले विभाजन गर्न खोजेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको एमालेको आकस्मिक बैठक जारी रहेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे लगत्तै ओलीले बोलाएको बैठक जारी रहेको हो ।
देउवा सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याई एमालेको नेपाल समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउने उद्धेश्यले संसद्को अधिवेशन एक्कासी अन्त्य गरेकोले ओलीले पार्टीको बैठक बोलाएका हुन् ।
देउवा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको हो ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन देउवाले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक
पार्टी विभाजन गराउने अध्यादेश आउने आशंका: ओली समूह तरंगित
एमाले र जसपा विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउँदै देउवा सरकार
देउवा र प्रचण्ड मिलेर एमाले विभाजन गर्न खोजेपछि ओलीले बोलाएको आकस्मिक बैठक बस्दै
