काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गरेर मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यहाँ आज आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षबीच व्यापक बहस गरेर दशवर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले देश विकास सबैको साझा एजेन्डा भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पूँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारीसमेत दिए ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उहाँले बताए ।
मन्त्री शर्माले कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अति प्रभावितलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने लगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा रु पाँच अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने कुरा दोहोर्याए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन बढाउने, पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डा. रिजालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सांसद विमला राई पौडेलले कोभिड–१९ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरु बढी प्रभावित भएकाले उनीहरुका लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगहरुलाई विशेष महत्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरिन् । उनले अघिल्लो सरकारले दुई वर्षअघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नबिगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन नबढाई पूँजी निर्माण हुन नसक्ने भएको कुरा मनन गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी दिए । उक्त भिजन पेपरमा १० वर्षमा १५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पूँजी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उनले नेपालको निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुपले राष्ट्रप्रति उत्तरदायी रहेको र यो कुरा एक अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको भन्दै गत वर्ष अदालतले कोभिड अवधिको कर तिर्नुपर्दैन भनेर फैसला सुनाए तापनि ‘राज्य चलाउन राजस्व तिर्नैपर्छ’ भनेर निजी क्षेत्रले आह्वान गरेको प्रसङ्ग स्मरण गराए ।
प्रदेश नं २ योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली हुने खालको सङ्घीयताले विकास हुन नसक्ने बताए । प्रदेश २ मा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
